मुंबई महापालिकेचा नवा उपक्रम; सोसायट्या, रुग्णालये व संस्थांना तांत्रिक मदतीसाठी त्रयस्थ संस्थांची नियुक्ती
साईमत /मुंबई/ प्रतिनिधी
मुंबई शहरातील वाढत्या कचऱ्याच्या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने पुन्हा एकदा ओल्या कचऱ्याची जागेवरच विल्हेवाट लावण्याच्या उपक्रमाला गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. गृहनिर्माण सोसायट्या, रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था तसेच व्यावसायिक संकुलांनी त्यांच्या आवारातच ओल्या कचऱ्यावर शास्त्रीय पद्धतीने प्रक्रिया करावी, यासाठी पालिकेकडून प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. या प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी अशा संस्थांना मदत करण्यासाठी महानगरपालिका त्रयस्थ संस्थांची नियुक्ती करणार आहे. तसेच स्वतःच्या आवारात कचरा प्रक्रिया करणाऱ्या संस्थांना मालमत्ता करात १५ टक्के सवलत देण्याची योजना पुन्हा लागू करण्यात येणार आहे.
मुंबई शहरात दररोज सुमारे सात हजार मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो. हा कचरा कांजूरमार्ग आणि देवनार येथील कचराभूमीवर नेऊन टाकला जातो. मात्र वाढत्या कचऱ्यामुळे या कचराभूमींवर मोठा ताण निर्माण होत असून त्यांची क्षमता संपण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे कचऱ्याची निर्मिती ज्या ठिकाणी होते, त्याच ठिकाणी त्यावर प्रक्रिया करण्याचा पर्याय महत्त्वाचा ठरत आहे.
सुमारे पाच वर्षांपूर्वी मुंबई महापालिकेने मोठ्या प्रमाणावर कचरा निर्माण करणाऱ्या गृहनिर्माण संस्था, हॉटेल्स आणि विविध आस्थापनांना त्यांच्या परिसरातच ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे आवाहन केले होते. यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या होत्या. तसेच कचरा व्यवस्थापन करणाऱ्या संस्थांना मालमत्ता करात सवलत देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने हा उपक्रम प्रभावीपणे राबविता आला नाही. अनेक संस्थांनी कचरा त्रयस्थ संस्थांमार्फत उचलून अन्यत्र पाठवण्याचा पर्याय स्वीकारला.
आता पालिकेने या योजनेला नव्याने चालना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मोठ्या प्रमाणावर कचरा निर्माण करणाऱ्या संस्थांना कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी तांत्रिक मार्गदर्शन आणि आवश्यक मदत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यासाठी महानगरपालिकेने त्रयस्थ संस्थांकडून स्वारस्य पत्रे मागवली आहेत.
निवड झालेल्या त्रयस्थ संस्था गृहनिर्माण सोसायट्या आणि इतर आस्थापनांना कचरा व्यवस्थापनासाठी विविध प्रकारची मदत करणार आहेत. यामध्ये जागेचे तांत्रिक सर्वेक्षण, योग्य तंत्रज्ञानाची निवड, प्रकल्प उभारणी, संचालन व देखभाल, कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, जनजागृती, कायदेशीर बाबींची पूर्तता तसेच सुका कचरा अधिकृत पुनर्प्रक्रिया संस्थांकडे पाठविणे यांचा समावेश आहे.
या उपक्रमामुळे कचऱ्याची वाहतूक कमी होऊन कचराभूमींवरील भार कमी होण्यास मदत होईल. तसेच सोसायट्यांच्या परिसरातच खत निर्मिती करता येणार असून पुनर्वापराला चालना मिळेल. यामुळे हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी होऊन पर्यावरण संवर्धनाला हातभार लागेल, असा विश्वास पालिका अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
दरम्यान, मुंबईतील ५१३ संस्थांकडे कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी स्वतंत्र जागा उपलब्ध असल्याची माहिती समोर आली आहे. या संस्थांनी पुढाकार घेतल्यास शहरातील कचरा व्यवस्थापन व्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
