नवी दिल्ली
सरकारी तिजोरीवरील ताण कमी करण्यासाठी आणि प्रशासकीय खर्चाला चाप लावण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या विविध विभागांमध्ये होणारा वाहनांचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने ‘एक अधिकारी, एक सरकारी गाडी’ ही नवी नियमावली जाहीर केली आहे.
या नव्या धोरणानुसार, एखाद्या सनदी अधिकाऱ्याकडे इतर मंत्रालय, विभाग किंवा सार्वजनिक उपक्रमाचा (PSU) अतिरिक्त कार्यभार सोपवला गेला असला, तरी त्यांना अतिरिक्त सरकारी गाडी वापरता येणार नाही. एका अधिकाऱ्याला फक्त एकच अधिकृत वाहन वापरण्याची मुभा असेल.
अतिरिक्त प्रभारासाठी दुसरी गाडी नाही: अतिरिक्त कार्यभार मिळालेल्या अधिकाऱ्यांना दुसऱ्या विभागातून स्वतंत्र वाहन दिले जाणार नाही.
पीएसयूच्या गाड्यांवर बंदी: सार्वजनिक उपक्रम किंवा निमसरकारी संस्थांच्या वाहनांचा वैयक्तिक किंवा अनावश्यक वापर करण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. केवळ अधिकृत दौऱ्यादरम्यानच ही वाहने वापरता येतील.
पार्क केलेल्या वाहनांचे ऑडिट: वापरात नसलेली सरकारी वाहने सुरक्षित ठिकाणी पार्क करून ठेवण्याचे आणि त्यांचा विनाकारण वापर थांबवण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
इंधन व देखभालीचा खर्च वाचणार: या निर्णयामुळे इंधनाचा अपव्यय टळणार असून वाहनांच्या सर्व्हिसिंग व देखभालीवर होणारा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च वाचणार आहे.
कठोर अमलबजावणीचे आदेश: अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने (Department of Expenditure) सर्व केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांना या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सार्वजनिक पैशाचा अपव्यय थांबणार
सप्टेंबर २०२२ मधील मार्गदर्शक तत्त्वांची अधिक प्रभावीपणे अमलबजावणी करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणणे आणि जनतेच्या कराच्या पैशाचा योग्य वापर सुनिश्चित करणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. केंद्र सरकारच्या सर्व विभागांमध्ये आता या नव्या प्रणालीची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
