वारंवार तक्रारी करूनही नगरपरिषद सुस्त; आंदोलनाचा इशारा
साईमत -नशिराबाद -प्रतिनिधी |
‘विकास’ कोणासाठी आणि कसा असावा, याचा उत्तम नमुना सध्या नशिराबाद शहरात पाहायला मिळत आहे. अमृत योजनेअंतर्गत पाईपलाईन टाकण्यासाठी गणेश नगर आणि न्यू इंग्लिश स्कूलजवळील न्यू प्लॉट परिसरात रस्ते खोदण्यात आले. मात्र, काम संपून महिने उलटले तरी कंत्राटदाराने रस्ते पूर्ववत केले नाहीत. परिणामी, पहिल्याच पावसात या परिसराला चिखलाच्या दलदलीचे स्वरूप आले असून, नागरिक आणि चिमुरड्या विद्यार्थ्यांना रोज नरकयातना सहन कराव्या लागत आहेत.
विशेष म्हणजे, नगरपरिषदेने अवघ्या वर्षभरापूर्वीच या भागात लाखो रुपये खर्च करून नवीन रस्ते चकाचक केले होते. मात्र, ‘एक कडे करायचे आणि दुसऱ्याने ते उखडायचे’ या शासकीय नियोजशून्यतेचा फटका आता सर्वसामान्य करदात्या नागरिकांना बसत आहे.
अपघातांचे सत्र; कंत्राटदाराची ‘मलई’, नागरिकांना ‘दुखापत’
रस्त्यांची दुरवस्था एवढी भयानक आहे की, चिखलावरून दुचाकी घसरून रोज छोटे-मोठे अपघात होत आहेत. अनेक ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला यामध्ये जखमी झाल्या आहेत. रस्त्यावरील खड्डे आणि चिखल यामुळे वाहन चालवणे म्हणजे मृत्यूला आमंत्रण देण्यासारखे झाले आहे.
विद्यार्थ्यांचे कपडे खराब, पालकांमध्ये संताप
”माझा मुलगा रोज न्यू इंग्लिश स्कूलमध्ये जातो. रस्त्यावर एवढा चिखल आहे की दर दोन दिवसांनी तो घसरून पडतो. त्याचे कपडे, दप्तर खराब होते ते वेगळंच, पण त्याला दुखापत होण्याची भीती सतत असते. नगरपरिषदेला लहान मुलांची दया येत नाही का?”
— एक त्रस्त पालक, नशिराबाद
रोगराईचे संकट उंबरठ्यावर
रस्त्यात जागोजागी पाणी साचल्याने डासांची उत्पत्ती मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. डेंग्यू, मलेरियासारखे संसर्गजन्य आजार पसरण्याची भीती परिसरातील रहिवासी देवेंद्र भंगाळे व इतर नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
प्रशासन ढिम्म! जबाबदारी कोणाची?
नागरिकांनी नगरपरिषद प्रशासनाकडे वारंवार तोंडी आणि लेखी तक्रारी केल्या, मात्र अधिकाऱ्यांकडून केवळ ‘बघू, करू’ अशी टोलवाटोलवीची उत्तरे मिळत आहेत. “भविष्यात या चिखलामुळे एखादा मोठा आणि गंभीर अपघात झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कंत्राटदार आणि नगरपरिषद प्रशासनाची राहील,” असा थेट इशारा देवेंद्र भंगाळे आणि संतप्त नागरिकांनी दिला आहे.
साईमत ‘चा सवाल…
कोट्यवधींचा निधी खर्च करून रस्ते उखडणाऱ्या कंत्राटदारावर नगरपरिषद मेहेरबान का?
रस्ता पूर्ववत करून घेण्याची अट कंत्राटदाराला दिली नव्हती का?
एखाद्या नागरिकाचा जीव गेल्यावरच प्रशासनाला जाग येणार का?
