साईमत- नशिराबाद – प्रतिनिधी|
नशिराबाद-उमाळा रस्त्यावरील भाग्यवर्धन कंपनीकडून सोडण्यात येणाऱ्या रासायनिक व प्रदूषित सांडपाण्याचा प्रश्न आता कमालीचा पेटला आहे. या दूषित पाण्यामुळे नागरिक आधीच त्रस्त असताना, आता याचा थेट फटका परिसरातील शेतजमिनींनाही बसू लागला आहे. या संतापजनक प्रकाराविरोधात शेतकऱ्यांनी थेट नशिराबाद नगरपरिषदेकडे लेखी तक्रार दाखल केली असून, या संपूर्ण प्रकरणात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या संशयास्पद भूमिकेवर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
रस्त्यावरून पाणी थेट शेताकडे वळवले!
काही दिवसांपूर्वी या प्रदूषणाचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर नशिराबाद नगरपरिषद अध्यक्षांनी तात्काळ दखल घेत परिसराची पाहणी केली होती. मात्र, या कारवाईला बगल देण्यासाठी कंपनी प्रशासनाने एक नवी शक्कल लढवली. रस्त्यावर वाहणारे केमिकलयुक्त पाणी दुसऱ्या बाजूला वळवून थेट शेतांच्या दिशेने सोडण्यात आल्याचा खळबळजनक आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. यामुळे सुपीक शेतजमिनी धोक्यात आल्या आहेत.
उद्योगपती संगतानी यांची नगरपरिषदेत धाव
उमाळा रोड परिसरातील शेतकरी तथा देश-विदेश लिकरचे भागीदार सुरेश जुमडामल संगतानी यांनी २९ जून २०२६ रोजी नशिराबाद नगरपरिषदेकडे याविरोधात लेखी तक्रार अर्ज सादर केला आहे. भाग्यवर्धन कंपनीकडून कोणत्याही प्रकारची प्रक्रिया न करता थेट रासायनिक सांडपाणी त्यांच्या हद्दीत आणि शेतपरिसरात सोडले जात असल्याचे या तक्रारीत म्हटले आहे.
कंपनीतून बाहेर पडणाऱ्या पुठ्ठा आणि प्लास्टिक दाणा निर्मितीच्या सांडपाण्यावर सध्या जाळीसारखा रासायनिक थर जमा झाला आहे. यापूर्वी हे दूषित पाणी पिल्याने काही जनावरे दगावल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. परिसरात तीव्र दुर्गंधी सुटली असून डासांचे प्रमाण वाढल्याने मलेरिया, डेंग्यूची भीती व्यक्त होत आहे. तसेच परिसरातील विहिरी आणि बोअरवेलचे पाणीही दूषित होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
एमआयडीसीच्या नियमांना हरताळ?
नियमानुसार या कंपनीने एमआयडीसीचे पाणी वापरणे आणि सांडपाण्यावर प्रक्रिया केंद्र (ETP) चालवणे बंधनकारक आहे. मात्र, कंपनीकडून परिसरातील इतर स्रोतांचे पाणी वापरले जात असून, रासायनिक पाणी उघड्यावर सोडून थेट खंडेराव मंदिरापर्यंत पोहोचत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. वारंवार तक्रारी करूनही प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) केवळ थातुरमातूर कारवाई करते आणि नंतर परिस्थिती ‘जैसे थे’ होते, त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या संगनमताची चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
