साईमत -जळगाव- प्रतिनिधी |
उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या संसदीय बैठकीला सहा खासदार गैरहजर राहिल्यानंतर राज्यातील राजकीय घडामोडींना कमालीचा वेग आला आहे. पक्षाचा व्हीप धुडकावल्याच्या आरोपावरून या खासदारांवर अपात्रतेची कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणावर ज्येष्ठ विधीज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी कायद्यातील एका महत्त्वाच्या तरतुदीकडे लक्ष वेधत एक मोठा कायदेशीर पेच उपस्थित केला आहे.
काय आहे उज्ज्वल निकम यांनी उपस्थित केलेला पेच?
माध्यमांशी बोलताना उज्ज्वल निकम यांनी सांगितले की, संबंधित खासदारांचे दुसऱ्या गटात विलीनीकरण ‘व्हीप’ जारी होण्यापूर्वी झाले की नंतर, हा या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा आणि कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. जर व्हीप जारी होण्यापूर्वीच कायदेशीररीत्या विलीनीकरण प्रक्रिया पूर्ण झाली असेल, तर पक्षांतरबंदी कायद्यातील अपात्रतेच्या तरतुदी या खासदारांना लागू होणार नाहीत, असे निकम यांनी स्पष्ट केले आहे.
व्हीप नेमका कोणाचा लागू होणार?
खासदारकी रद्द होणार की नाही, या संदर्भात ‘व्हीप कोणाचा लागू होणार?’ असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. निकम यांच्या मते, जर बंडखोर खासदारांनी स्वतंत्र गट स्थापन करून नवीन गटनेता निवडला असेल आणि त्याबाबतचा रीतसर प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्षांकडे सादर करण्यात आला असेल, तर त्या गटाच्या नेत्याला व्हीप जारी करण्याचा अधिकार प्राप्त होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत मूळ पक्षाचा व्हीप लागू होईल की नव्या गटाचा, यावर न्यायालयात मोठी कायदेशीर लढाई होण्याची शक्यता आहे.
दहाव्या अनुसूचीत बदलाची गरज
याच पार्श्वभूमीवर बोलताना उज्ज्वल निकम यांनी देशातील पक्षांतरबंदी कायद्याबाबत (दहावी अनुसूची) एक महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. “राजकारणातील घोडेबाजार रोखण्यासाठी संविधानात दहावी अनुसूची लागू करण्यात आली होती. मात्र, गेल्या काही वर्षांतील राजकीय घडामोडींवरून या कायद्याचा मूळ उद्देश पूर्णपणे साध्य झालेला दिसत नाही,” असे मत त्यांनी व्यक्त केले. त्यामुळे लोकशाही अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि पक्षांतराला कडक आळा घालण्यासाठी दहाव्या अनुसूचीत तातडीने बदल करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवर अवलंबून
सहा बंडखोर खासदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार जरी असली, तरी त्यांचा अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्षांकडे सादर झालेल्या कागदपत्रांवर आणि कायदेशीर प्रक्रियेवर अवलंबून असेल. व्हीपची वैधता, नव्या गटनेत्याची मान्यता आणि पक्षांतरबंदी कायद्यातील तरतुदी या सर्व मुद्द्यांवरून येणाऱ्या काळात न्यायालयीन आणि घटनात्मक पातळीवर मोठी कायदेशीर लढाई पाहायला मिळू शकते.
या राजकीय आणि कायदेशीर घडामोडींमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठी उलथापालथ होण्याची चिन्हे असून, आता सर्वांचे लक्ष लोकसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेकडे लागले आहे.
