खरीप हंगामाची लगबग सुरू असतानाच केंद्र सरकारच्या ११ जून रोजीच्या नव्या आदेशामुळे शेतकऱ्यांसमोर डिझेल उपलब्धतेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. या आदेशानुसार पेट्रोल पंपांवर ड्रम, कॅन किंवा बाटल्यांमध्ये डिझेल देण्यास बंदी घालण्यात आली असून, या निर्णयाचा थेट फटका ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना बसत असल्याची तीव्र भावना व्यक्त केली जात आहे.
सध्या पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नांगरणी, वखरणी, पेरणीपूर्व मशागत यांसारख्या शेतीकामांना वेग आला आहे. अशा परिस्थितीत ट्रॅक्टरसह विविध कृषी यंत्रसामग्री शेतातच कार्यरत असल्याने वारंवार पेट्रोल पंपावर नेणे शक्य होत नाही. त्यामुळे शेतकरी ड्रम किंवा कॅनद्वारे डिझेल नेऊन थेट शेतातच इंधन भरत असत. मात्र नव्या निर्बंधांमुळे अनेक पेट्रोल पंपांनी ही पद्धत बंद केल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
ट्रॅक्टर किंवा इतर यंत्रे पंपावर नेण्यासाठी अतिरिक्त वेळ, इंधन आणि खर्च करावा लागत असल्याने शेतीचा एकूण खर्च वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. खरीप हंगामात प्रत्येक दिवस महत्त्वाचा असल्याने मशागतीची कामे वेळेत पूर्ण न झाल्यास पेरणी उशिरा होण्याचा धोका निर्माण झाला असून, त्याचा थेट परिणाम उत्पादनावर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
आधीच शेतीमालाला अपेक्षित भाव मिळत नसताना, उत्पादन खर्च वाढत असल्याने आणि नैसर्गिक अनिश्चिततेचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागत असल्याने या निर्णयामुळे शेतकरी अधिक अडचणीत सापडल्याचे चित्र आहे.
या पार्श्वभूमीवर शासनाने शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन कृषी कामांसाठी ड्रम व कॅनमधून डिझेल उपलब्ध करून देण्याबाबत तातडीने उपाययोजना करावी, अशी मागणी विविध पदाधिकाऱ्यांनी तहसीलदारांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन कृषी कामांवर परिणाम करणाऱ्या या निर्णयाचा पुनर्विचार करून आवश्यक सवलत द्यावी, अशी मागणी आता ग्रामीण भागातून जोर धरू लागली आहे.
