साईमत -जळगाव- प्रतिनिधी |
जिल्ह्यातील चाळीसगाव तालुक्यात उभारण्यात आलेला बहुचर्चित सोलर प्रकल्प पुन्हा एकदा तीव्र वादाच्या आणि चर्चेच्या फेऱ्यात अडकला आहे. या प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या स्थानिक शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे थेट निर्देश दिले आहेत. तसेच प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या जमिनींचे झोनिंग करून त्याचा सविस्तर अहवाल तातडीने शासनाकडे सादर करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत.
मंत्रालयात महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीला चाळीसगावचे आमदार मंगेश चव्हाण आणि जळगावचे जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) उपस्थित होते. आमदार मंगेश चव्हाण यांनी बाधित शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे मंत्र्यांचे लक्ष वेधले होते.
मंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशांतील ५ प्रमुख मुद्दे
जमिनींचे झोनिंग आणि सर्वेक्षण: सोलर प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनींचे तातडीने सर्वेक्षण करण्यात यावे. कोणत्या झोनमध्ये किती जमीन येते, याची अचूक माहिती संकलित करावी.
रेडी रेकनरनुसार मोबदल्याची पडताळणी: भूसंपादन झालेल्या शेतकऱ्यांना शासकीय रेडी रेकनरच्या दराप्रमाणे योग्य मोबदला मिळाला आहे का, याची काटेकोर पडताळणी करून त्याचा अहवाल शासनाला सादर करावा.
जिल्ह्याबाहेरील ३ ‘एनजीओ’मार्फत चौकशी: शेतकऱ्यांना दिलेल्या मोबदल्यात पारदर्शकता तपासण्यासाठी जळगाव जिल्ह्याबाहेरील ३ स्वतंत्र स्वयंसेवी संस्थांमार्फत (NGO) या व्यवहारांची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
थकीत मोबदला तात्काळ देणार: ज्या पात्र शेतकऱ्यांना अद्याप हक्काचा मोबदला मिळालेला नाही, त्यांना प्रलंबित रक्कम तातडीने मिळवून देण्यासाठी संबंधित सोलर ऊर्जा कंपनीच्या प्रतिनिधींची जिल्हास्तरावर बैठक घेऊन आवश्यक ती कार्यवाही करावी.
इको-सेन्सिटिव्ह झोनची तपासणी: प्रकल्प क्षेत्रात येणारे इको-सेन्सिटिव्ह झोन (Eco-Sensitive Zone), अभयारण्य क्षेत्र तसेच इतर संवेदनशील जमिनींबाबत अचूक माहिती गोळा करावी.
१५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे अल्टिमेटम
१५ दिवसांत अहवाल सादर करा! > महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या संपूर्ण प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्व संबंधित विभागांना आणि जिल्हा प्रशासनाला केवळ १५ दिवसांच्या आत सविस्तर आणि अचूक अहवाल शासनाकडे सादर करण्याचे कडक अल्टिमेटम दिले आहे.
आमदार मंगेश चव्हाण यांनी उचललेल्या या पावलामुळे आणि महसूल मंत्र्यांच्या धडक आदेशांमुळे चाळीसगावमधील शेकडो बाधित शेतकऱ्यांना आता न्याय मिळण्याची आशा पल्लवीत झाली आहे, तर दुसरीकडे संबंधित कंपनी आणि संशयास्पद व्यवहार करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
