साईमत न्यूज नेटवर्क –
पेट्रोल–डिझेल टंचाईचा सामना करत असलेल्या राज्यासमोर आता आणखी एका संभाव्य कृषी संकटाचे आव्हान उभे राहिले आहे. हवामानातील बदल आणि अल निनोच्या संभाव्य परिणामांमुळे कृषी क्षेत्रावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असून, या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहावर खरीप हंगामपूर्व तयारीसंदर्भात महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी संभाव्य कृषी संकटाबाबत सविस्तर माहिती दिली.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात आर्थिक अडचण भासू नये यासाठी बँकांना आवश्यक निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच शेतकरी कर्जमाफीची प्रक्रिया 30 जूनपर्यंत पूर्ण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीत राज्यस्तरीय बँकिंग समिती (SLBC) अंतर्गत कर्जवाटपाचाही आढावा घेण्यात आला. जिल्हा सहकारी बँका आणि ग्रामीण बँकांच्या माध्यमातून सुमारे 67 टक्के शेतकऱ्यांना कर्ज मिळते, तर राष्ट्रीयकृत बँकांकडून हे प्रमाण तुलनेने कमी असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँकांनी कर्जवाटपाचे लक्ष्य 80 टक्क्यांवर नेण्याचे कडक निर्देश देण्यात आले आहेत.
याशिवाय कोणत्याही बँकेने शेतकऱ्यांकडून CIBIL स्कोअरची सक्ती करू नये, असेही स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. कृषी क्षेत्रासाठी आवश्यक ती सर्व तयारी करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे या बैठकीत सांगण्यात आले.
