संघटीत गुन्हेगारीवर पोलिसांचा घाव, गुन्हेगारी विश्वात खळबळ
साईमत /मलकापूर /प्रतिनिधी
जिल्ह्यात वाढत चाललेल्या संघटीत गुन्हेगारीला आळा घालण्याच्या निर्धाराने बुलढाणा जिल्हा पोलीस अधीक्षक नीलेश तांबे यांनी नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच मोठी व धडाकेबाज कारवाई करत मलकापूर येथील सतीश झाल्टे खून प्रकरणातील टोळीचा म्होरक्या संकेत सुनील उन्हाळे याच्यासह त्याच्या आठ साथीदारांविरुद्ध महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम (मकोका) अंतर्गत कारवाईचे आदेश देण्यात आले. या निर्णयामुळे बुलढाणा जिल्ह्यातील गुन्हेगारी विश्वात एकच खळबळ उडाली आहे.
जळगाव (खां.) जिल्ह्यातील पिंप्राळा येथील सतीश गजानन झाल्टे या युवकाची किरकोळ कारणावरून चाकूने भोसकून निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. या हत्येतील आरोपी टोळीवर यापूर्वीही खून, खुनाचा प्रयत्न, दरोडा, जबरी चोरी, घरफोडी यांसारखे अनेक गंभीर गुन्हे दाखल असल्याचे तपासात उघड झाले आहे. या टोळीची दहशत संपवून सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण करण्यासाठीच मकोका अंतर्गत कठोर कारवाई करण्यात आली आहे.
पोलीस अधीक्षक नीलेश तांबे यांनी आरोपी संकेत सुनील उन्हाळे (वय २२), साहिल पालवे (१८), देव तिलकसिंग राजपूत (२४), गबऱ्या उर्फ अजय साळुंखे (१९), गणेश विजय वायडे (वय २१, सर्व रा.मलकापूर), हर्षल सुभाष घोगटे (वय २३, रा.मोताळा), कौशल संतोष घाटे (वय २२, रा.मलकापूर), आदित्य जनार्दन वानखेडे (२४) आणि ऋषीकेश रामलाल इंगळे (२३) यांच्याविरोधात मकोका कारवाईचा प्रस्ताव तयार करून अमरावती परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक रत्नाथ पोकळे यांच्याकडे सादर केला होता.
प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तसेच सादर केलेल्या ठोस पुराव्यांची दखल घेत विशेष पोलीस महानिरीक्षक रत्नाथ पोकळे यांनी तातडीने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. त्यानंतर पोलीस अधीक्षक नीलेश तांबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अपर पोलीस अधीक्षक श्रेणिक लोढा, अपर पोलीस अधीक्षक अमोल गायकवाड, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक सुनील अंबुलकर, सहायक पोलीस निरीक्षक नरेंद्र पेंदोर व त्यांच्या पथकाने ही कारवाई यशस्वीरीत्या पार पाडली.
वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या उत्कृष्ट समन्वयामुळे गुन्हेगारांमध्ये प्रचंड दहशत निर्माण झाली असून, आधीच कारागृहात असलेल्या या आरोपींच्या अडचणींमध्ये मकोका कारवाईमुळे मोठी वाढ झाली आहे. जिल्ह्यातील संघटीत गुन्हेगारी मोडून काढण्यासाठी पोलीस प्रशासनाची ही कारवाई मैलाचा दगड ठरत असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे.
