जुक्टो संघटनेने संबंधितांना दिले मागणीचे निवेदन
साईमत/जळगाव/प्रतिनिधी :
राज्यातील अंशतः अनुदानित तत्त्वावरील उच्च माध्यमिक, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांसह प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षकांसाठी वाढीव २० टक्के अनुदानाचा शासन आदेश १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी निर्गमित केला. गेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात त्यासाठी अत्यावश्यक आर्थिक तरतूद करणे अपेक्षित होते. मात्र, राज्यातील सर्व विभागातील शिक्षक आमदारांनी जोरदार मागणी करूनही शासनाने यामागणीकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केल्याची भावना राज्यातील समस्त अंशतः अनुदानित शिक्षकांमध्ये निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अंशतः अनुदानित शिक्षकांना वाढीव टप्पा पूर्वलक्षी प्रभावाने त्वरित लागू करावा, अशी मागणी जुक्टो संघटनेने केली आहे. महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाच्यावतीने शासन दरबारी प्रयत्न करण्याबाबत जळगाव जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेच्यावतीने उपाध्यक्ष डॉ.अतुल इंगळे, सहसचिव प्रा.राजेंद्र चव्हाण यांना नुकतेच निवेदन देण्यात आले. जुक्टो संघटनेची मागणी निश्चित वरिष्ठांना कळविण्यात येईल, असे आश्वासन दोन्ही पदाधिकाऱ्यांनी दिले.
सध्याच्या प्रचंड महागाईच्या काळात संबंधित शिक्षकांना मिळणारे वेतन अत्यंत तुटपुंजे आहे. त्यात संसाराचा रहाटगाडा कसा हाकावा, मुलांचे शिक्षण, आई-वडिलांच्या आजारपणाचा खर्च कसा भागवावा, अशा विवंचनेत शिक्षक आहेत. त्याच काळजीपोटी बहुतांशी शिक्षकांनी आपले जीवन अकाली संपवले आहे. काही शिक्षक १०० टक्के अनुदान आज मिळेल, उद्या मिळेल अशा आशेवर सेवानिवृत्तही झाले आहेत. मात्र, आजही त्या जीआरची अंमलबजावणी राज्य शासन करत नसल्याने शिक्षकांमध्ये वैफल्याची भावना निर्माण झाल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे.
यांची होती उपस्थिती
निवेदन देतांना अशपाक पटेल, अ. जावेद अ.अजीज, सीमा केळकर, शरद गिरणारे, डॉ.दिनेश पाटील, हेमंत भोसले, फिरासत फातिमा, सादिया खान, पूर्वा मुळ्ये, उज्ज्वला नंदुरबारे, भारत पाटील, वासंती ढाके, मनोज राठोड, गंगा निकाळजे, संजय राठोड, मनिषा बोरसे, राहुल पाटील, वर्षा लोखंडे, शिल्पा सोनवणे यांच्यासह असंख्य शिक्षक उपस्थित होते.
