बेवारस मुलांना मिळणार सन्मानाची ओळख, संपर्क साधण्याचे आवाहन
साईमत/धुळे/प्रतिनिधी :
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली तसेच महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार देशभरात १५ ऑगस्टपर्यंत ‘साथी मोहीम’ राबविण्यात येणार आहे. रस्त्यावरील बेवारस व निराधार बालकांनाही आता आधार कार्ड मिळणार आहे. त्यासाठी जिल्हा स्थायी समितीची स्थापना केली आहे. ही समिती सर्वे करून विविध ठिकाणी आढळलेले १८ वर्षाखालील बालक ज्यांच्याकडे कसलेही पुरावे नाहीत, अशा निराधार बालकांना आधार कार्ड ओळखपत्राच्या माध्यमातून ओळख निर्माण करून देणार असल्याची माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा न्यायाधीश प्रवीण एन. कुलकर्णी यांनी दिली.
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा माधुरी आनंद यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. बेवारस व निराधार बालकांना कोणीही वारस नसल्याने त्यांची कोणतीच ओळख नसते. अशी बालके देशाच्या विकासाच्या प्रवाहातून दूर जातात, ते शिक्षणाच्या अधिकारापासून वंचित राहतात. त्यामुळे “बालहित सार्वोपरी” तत्त्वावर आधारीत निराधार मुलांना सन्मानाची ओळख प्राप्त होवून अधिकार मिळणार आहे.
असा आहे मोहिमेचा उद्देश
१८ वर्षांखालील बालके ज्यांना कौटुंबिक आधार पालकत्व किंवा निवारा, संरक्षण आणि आधाराचा स्त्रोत नाही, रस्त्यावर राहणारी मुले, झोपडपट्ट्यातील मुले किंवा रेल्वे स्थानकावर राहणारी मुले, बालसंगोपन संस्थांमध्ये राहणारी अनाथ मुले, बेघर मुले, बालकांच्या तस्करीतून सुटका झालेली मुले, निवारा गृहे किंवा बाल संगोपन गृहे अशा सर्व बालकांना आधारकार्डच्या माध्यमातून ओळख निर्माण करून देणे, शिक्षणासाठी सहाय्य करणे.
जिल्हा स्थायी समितीची स्थापना
धुळे जिल्ह्यातील दुर्लक्षित बेघर अनाथ, रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांचे सर्वेक्षण करून त्यांना आधार नोंदणीद्वारे अधिकृत ओळख प्रधान करण्याची मोहीम सुरू केली आहे. त्यामध्ये बेवारस बालकांना शैक्षणिक, आरोग्य, निवारा, सामाजिक समावेश तसेच कायदेशीर संरक्षणाच्या दृष्टीने आवश्यक सेवा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. समितीत धुळे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा शिक्षणाधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, तहसीलदार, बाल संरक्षण अधिकारी, पोलीस अधिकारी, बालगृहे, निवारा गृह, अनाथाश्रम, आदि शासकीय, अशासकीय संस्था प्रतिनिधीचा समावेश आहे. प्रस्तुत मोहिमेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधितांनी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा महिला व बाल विकास कार्यालय, तालुक्यातील तहसीलदार यांच्याशी संपर्क करावे, असे आवाहन, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा न्यायाधीश प्रवीण एन. कुलकर्णी यांनी केले आहे.
