वाढीव मोबदला वसुलीसाठी चौघा शेतकऱ्यांचा १० वर्षांचा लढा यशस्वी
साईमत/जळगाव/प्रतिनिधी :
पारोळा आणि एरंडोल येथील शेतकऱ्यांची शेती महामार्गाच्या कामात गेल्यामुळे व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने शेतीचे दर कमी दिल्याने शेतकऱ्यांचा १० वर्षांपासून वाढीव मोबदला मिळावा म्हणून लढा सुरू होता. आता जळगाव दिवाणी न्यायाधीश एस. एस. घारे यांनी महामार्ग प्राधिकरणाच्या विरुद्ध निकाल दिल्यानंतर कार्यालयातील वस्तू जप्तीचे आदेश केले होते. त्यानुसार सोमवारी, ९ जून रोजी दुपारी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण कार्यालयातील सर्व साहित्य कार्यालयात जाऊन जप्त केले असल्याचे सांगण्यात आले.
‘नही’ म्हणजेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाविरुद्ध बाळासाहेब भास्कर पाटील (रा. पारोळा), सुकलाल भिला महाजन, रुपेश रामा माळी, सुरेश मुकुंदा महाजन (सर्व रा. एरंडोल) यांनी दावा दाखल केला होता. २०११ मध्ये अधिसुचना प्रसिद्ध झाली होती. त्यानुसार २०१३ मध्ये अमळनेर प्रांत कार्यालयात निवाडा मंजूर झाला होता. मात्र, त्यात रस्त्यात शेतीचे दर कमी दिल्यामुळे बाळासाहेब पाटील व इतर शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी, जळगाव यांचे दालनात वाढीव मोबदला मिळावा, याकरिता २०१५ साली अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर २०१८ मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी दावा मंजूर केला होता. त्यानंतर बाळासाहेब पाटील यांनी जळगाव दिवाणी न्यायालयात न्या. एस. एस.घारे यांच्याकडे दिलासा रक्कम व त्यावरील व्याज सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार तसेच तरसेम सिंग विरुद्ध ‘नही’ या प्रकरणानुसार दिलासा रक्कम आणि व्याज मिळावे म्हणून दरखास्त दाखल केली होती. त्यावर आता न्यायालयाने निकाल दिला आहे. ‘नही’ च्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांविरुद्ध जप्ती वॉरंट आदेश जारी केला.
सर्व साहित्य न्यायालयात केले जमा
शिव कॉलनी भागातील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या कार्यालयात बाळासाहेब पाटील आणि त्यांच्यातर्फे ॲड. ओम त्रिवेदी, ॲड. कुणाल पवार, ॲड. तुषार पाटील, ॲड.कल्पेश पाटील, ॲड.शेलेश ठाकूर व सहकारी तसेच न्यायालयाचे बेलिफ हे सोमवारी, ९ जून रोजी दुपारी पोहोचले. तेथे अधिकाऱ्यांना जंगम जप्ती वॉरंट प्रत दाखवून कार्यालयातील साहित्य जप्त करून कार्यवाही पूर्ण केली. यावेळी सर्व साहित्य न्यायालयात जमा केले असल्याची माहिती संबंधितांनी दिली.
