प्रशासकीय काळात संपूर्ण पालिकेचा कारभार वाऱ्यावर
साईमत/सावदा, ता.रावेर/प्रतिनिधी :
रावेर तालुक्यात असलेल्या सावदा नगरपालिकेत प्रशासकीय कार्यकाळापासून शहरात स्वच्छताचे निकष धाब्यावर ठेवून याकडे सातत्याने पालिकेतील संबंधित विभागाकडून दुर्लक्षित पद्धतीने स्वच्छता ठेवण्याबाबत फक्त औपचारिकता पुरती केली जात असल्याचे दिसून येते.
शहरात दलीत वस्ती परिसर, न.पा.उर्दु मुला-मुलींची शाळा मागील महिला व पुरुषांचे सार्वजनिक शौचालय, साळी वाडा येथील शौचालय आयुब भंगार दुकानासमोरील महिलांचे शौचालय, शनीमंदिरासमोरील गटार यावरील ठिकाणी नियमित व वेळेवर साफसफाई केली जात नसल्यामुळे करदात्यांच्या आरोग्याला थेट धोका निर्माण करणारे अस्वच्छतेचे विदारक वातावरण निर्माण झाले आहे. याबाबत पालिका प्रशासनाला अनेक तक्रारी प्राप्त असूनही याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते. अशा दूषित वातावरणामुळे विषारी डास मच्छरांची उत्पत्ती व डेंग्यू, मलेरियासारख्या आजारांची लागण येथील करदात्यांना झाल्याची माहिती दवाखान्यात तसेच रक्त लघवी तपासणी केंद्राजवळ अनेक रुग्णांचे कुटुंबातील व्यक्ती उघडपणे संताप व्यक्त करून बोलताना मिळून येते.
स्वच्छता अभियानावर प्रशासनाकडून अमाप पैसा तसेच करत्याकडून करस्वरूपी पालिकेत जमा होत असलेला पैसा स्वच्छतेवर खर्च होऊन ही शहरातील सार्वजनिक स्वच्छालय, गटारी, नाल्यांची वेळेवर साफसफाई होत नसल्याने सतत अस्वच्छता दिसून येणे समजण्याच्या पलीकडची बाब आहे. स्वच्छता अभियान फक्त कागदावर राबविला जात असल्याचे यावरून दिसून येते. ही समस्या कायमची दूर व्हावी, म्हणून विजय तायडे उर्फ कालू, पिंटू तायडे, प्रदीप लोखंडे, मनोज लोखंडे, प्रमोद तायडे, सचिन तायडे, युवराज निकम यांनी मुख्याधिकारी भूषण वर्मा नुकतेच निवेदन दिले आहे.
घनकचरा प्रकल्पावरील प्रक्रिया नियमित ठप्प
अनेक दिवसांपासून पालिका घनकचरा प्रकल्पवर ओला सुका कचऱ्याबाबतची नियमित प्रक्रिया ठप्प आहे. येथे मोठ्या प्रमाणावर कचऱ्याचे ढीग प्रक्रियेच्या प्रतीक्षेत आहे. याकडे धुळे येथील ‘आस्था’ नामक संस्थेचे ठेकेदार भीरकून पाहत नाही. याकडे मुख्याधिकारी पालिका आरोग्य अधिकारी सह प्रशासकीय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी आणि लोकसेवक सोयस्कररित्या दुर्लक्ष करीत असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये होत आहे.तरी ठेकेदारांना घनकचऱ्यातून लाखो रुपयांचा फायदा होत आहे. मात्र, खत विक्रीतून आणि वाहन भाडोत्री दरमहा देऊन फक्त हजारोच पैसे पालिका प्रशासनाला मिळत असतात. त्यामुळे हा ठेका प्रशासनास नुकसानदायक ठरत आहे. याकडे जिल्हाधिकारी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांनी लक्ष देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
