अखेर रजिस्टर पोस्टाने पाठविले निवेदन
साईमत/सावदा, ता.रावेर/प्रतिनिधी :
महाराष्ट्रासह देशभरात अनेक शाळांमध्ये शाळकरी मुलींसोबत लैंगिक शोषणाच्या घटना सातत्याने घडत आहे. शाळेतही असा प्रकार घडल्यापासून १३ वर्षीय पीडितासह अनेक मुलींनी कायमची शाळा सोडून दिली. निवेदन घेण्यास शाळेचे युनूस नामक इन्चार्ज शिक्षकांनी घेण्यास नकार देणे ही खेदाची बाब आहे. त्यामुळे त्यांची असंवेदनशीलता व मनमानी स्पष्ट दिसून येते. निवेदनाची प्रत संबंधित शिक्षणाधिकारी जळगाव, रावेर पं.स.चे गटशिक्षणाधिकारी यांना पाठविली आहे. संबंधितांवर काय कारवाई होईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
रावेर तालुक्यात असलेल्या सावदा येथील ॲंग्लो उर्दु हायस्कुलमध्ये महिला अन्याय अत्याचार विरोधी समिती संघटनेचे सावदा शहराध्यक्ष फरीद शेख, रावेर तालुकाध्यक्ष युसूफ शाह हे २२ ऑगस्ट २०२४ रोजी शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षितते संदर्भात निवेदन देण्यास गेले होते. परंतू शाळेचे मुख्याध्यापक रजेवर गेल्याने संबंधित इन्चार्ज शिक्षकांनी शाळेच्या प्रत्येक वर्गात आणि शाळा परिसरात दर्जेदार सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात यावे. शाळेत किमान दोन महिला शिक्षिकांची भरती करण्यात यावी. शाळा संचालकांचा मनमानी पद्धतीने शाळेत येण्यावर अंकुश लावण्यात यावा. संबंधित मुख्याध्यापकांनी लागू असलेल्या शाळा संहितेचे तंतोतंती पालन करुन शाळा कारभार चालवावे. मेनुप्रमाणे शालेय पोषण आहार शाळेत शिजविण्यात यावे. पोषण आहाराचे तांदूळ शाळेतून विद्यार्थी ऐवजी काही शाळा संबंधित घरी नेत असल्याची चर्चा शहरात होत आहे. त्यांच्या घशात हे जाता कामा नये. संबंधित शिक्षण विभागाची मान्यता नसलेल्या शिक्षकांना शाळेतू कार्यमुक्त करावे, असेही निवेदनात नमूद आहे.
कोणताही गैरप्रकार होता कामा नये
देशभरात अनेक शाळांमध्ये घडत असलेल्या गैरप्रकारासह आपल्या शाळेतील विनयभंग प्रकरणाची पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन शाळेत विद्यार्थी व विद्यार्थ्यांनी सोबत पुन्हा कोणताही गैरप्रकार होता कामा नये, याची काळजी स्वत:हुन मुख्याध्यापकांसह सर्व शाळा संबंधितांनी घ्यावी. शाळेत दर्जेदार शिक्षण देणे व उत्कृष्ट विद्यार्थी घडविण्याचे प्रयत्न केले जावे. आपली शाळा १०० टक्के अनुदानित आहे. शासनातर्फे शाळा व विद्यार्थ्यांचे हितासाठी प्राप्त विविध प्रकारचे आर्थिक लाभात अफरातफरीऐवजी प्रामाणिकपणे खर्च केले जावे, असेही निवेदनात नमूद केले आहे.
आदेशांचे तंतोतंत पालन व्हावे
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी शासन व शिक्षण विभागातर्फे वेळोवेळी व सध्या निर्गमित केलेल्या अटी-शर्ती, आदेशांचे तंतोतंत पालन व्हावे. चिंतीत पालकांना चिंतामुक्त करण्यासाठी वरीलप्रमाणे बाबींचा विचार गंभीरतेने केला जावा. अन्यथा असे न झाल्यास किंवा शाळासह शाळा परिसरात कोणी विद्यार्थी किंवा विद्यार्थिनीं सोबत काही अनुचित प्रकार घडला तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित मुख्याध्यापकांसह सर्व शाळा संचालकांवर राहील. अशा रास्त मागण्यांचे निवेदन त्यांनी समक्ष घेण्यास स्पष्ट मनाई केली आहे.
