साईमत, अमळनेर : प्रतिनिधी
तालुक्यासह परिसरातील तालुक्यासाठी नवसंजीवनी ठरणाऱ्या निम्न तापी पाडळसे प्रकल्पासाठी केंद्राचे दरवाजे खुले झाले आहेत. केंद्र शासनाने १२ मार्च रोजी केंद्रीय जल आयोगाकडून मान्यता दिल्याने धरणाचा केंद्र शासनाच्या पीएमकेएसवाय योजनेत समावेश होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याची माहिती राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री ना. अनिल पाटील यांनी दिली. विशेष म्हणजे आयोगाने दोन हजार ८८८ कोटींच्या पहिल्या टप्प्यास मान्यता देताना त्यात १ हजार ५०० कोटींच्या लिफ्ट इरिगेशन योजनेचा समावेश केला आहे. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पाणी पोहोचणार आहे. सुमारे २५ हजार हेक्टर जमीन पाण्याखाली येणार असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
केंद्रीय जल आयोगाच्या मान्यतेनंतर पहिल्या टप्प्यासाठी इन्व्हेस्टमेंट क्लिअरन्स होऊन केंद्राच्या पीआयबी बोर्डाकडे प्रस्ताव जाणार आहे. दरम्यान, निम्न तापी पाडळसे प्रकल्प, ता. अमळनेरसाठी ना.अनिल पाटील यांच्या अथक प्रयत्नांनी चार हजार ८९० रुपये कोटी एवढ्या किंमतीस डिसेंबर २०२३ मध्ये राज्य मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली होती. त्यानुसार प्रकल्पाच्या टप्पा एकसाठी तीन हजार १११ रुपये कोटी एवढ्या किंमीस राज्य शासनाकडून वित्तीय सहमती प्रदान करण्यात येऊन केंद्र शासनाच्या केंद्रीय जल आयोग यांच्याकडे मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. त्यानुषंगाने १२ मार्च रोजी प्रकल्पाच्या टप्पा एकसाठी दोन हजार ८८८.४८ रुपये कोटी या किंमतीस केंद्रीय जल आयोगाने मान्यता दिली आहे.
प्रकल्पाचा प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेत समावेश होण्याबाबतच्या पुढील कार्यवाहीसाठी केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाकडे शिफारस केली आहे. सद्यस्थितीत प्रकल्पास केंद्राचे अर्थसहाय्य मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. अमळनेर तालुक्यासह इतर तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी खूप आनंदाची बातमी आहे. मंत्री अनिल पाटील यांनी मान्यता ४० दिवसांपासून सतत पाठपुरावा करून मिळविल्याने त्यांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
मान्यतेसाठी सहकार्य केल्याबद्दल मंत्री अनिल पाटील यांनी मुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री ना. अजित पवार, केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत तसेच जिल्ह्याचे मंत्री ना.गिरीष महाजन, ना.गुलाबराव पाटील, खा.उन्मेश पाटील यांचे आभार व्यक्त केले आहेत. याशिवाय मान्यतेसाठी तापी महामंडळाच्या सर्व अधिकारी वर्गाने पाठपुरावा केला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनीही विशेष लक्ष घातल्याचे मंत्री अनिल पाटील यांनी सांगितले.
