साईमत, यावल : प्रतिनिधी
यावलसह रावेर तालुक्यात राजकीय प्रभावामुळे पिवळी माती वाहतूक करताना ती पिवळी माती जादूने गाळ होत असल्याचे चर्चिले जात आहे. पिवळ्या मातीची वाहतूक करणारी वाहने यावल पोलीस, यावल तहसील कार्यालयाच्या समोरून बिनधास्तपणे सुसाट वेगाने धावत आहेत. त्यामुळे यावल तालुक्यात गाळ वाहतूकच्या नावाखाली उंच टेकड्याचे सपाटी करण करून पिवळ्या मातीचा बेकायदा गोरख धंदा सर्रासपणे सुरू आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या नावावर गौण खनिजाची लूट आणि शासनाच्या तिजोरीला चुना लावण्याचे काम सुरु असल्याचे सद्यस्थितीला चित्र आहे.
यावलसह रावेर तालुक्यात अनेक ठिकाणी खासगी उद्योग व्यवसायासाठी आणि बिनशेती जागांवर जेसीबी मशिनरीच्या सह्याने उंच टेकड्याचे सपाटीकरण करून त्या ठिकाणची पिवळी माती व्यावसायिक वापरासाठी वापरली जात आहे. प्रत्यक्षात माती वाहतूक करताना शासनाला रॉयल्टी भरावी लागते. परंतु रॉयल्टी लागू नये म्हणून संबंधित अवैध गौण खनिज वाहतूक करणारे मात्र महसूल विभागाच्या डोळ्यात धुळफेक, दिशाभूल, फसवणूक करून मातीऐवजी गाळ वाहतूक करीत असल्याचा कांगावा करतात. अनेक बेकायदा गौण खनिज वाहतूक करणारे आपला व्यवसायिक आर्थिक हेतू साध्य करून दिवसरात्र सुसाट वेगाने वाहने चालवित आहे. डंपरमधून माती वाहतूक होत असताना इतर दुचाकी, चार चाकी वाहनधारकांना नागरिकांना पायदळ चालणाऱ्यांना उडणाऱ्या मातीचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.
जागा मालकाविरुद्ध दंडात्मक कारवाईची मागणी
माती वाहतूक करणारे वाहनधारक त्या मातीवर फट, ताडपत्री का टाकत नसल्याने आणि ती माती सर्वत्र उडत असल्याने रस्त्यावर पडत असल्याने याकडे सर्वांचे दुर्लक्ष होत आहे. असे का? होत आहे, असाही प्रश्न उपस्थित होतो. त्यात राजकारणाशी संबंधित राजकीय प्रभावामुळे मनमानी करीत आहे. शासनाच्या तिजोरीला कोट्यावधी रुपयांचा चुना लावला जात आहे. त्यामुळे यावलच्या तहसिलदारांनी आपल्या महसूल पथकाच्या माध्यमातून पिवळी माती वाहतूक करणारे डंपर, ट्रॅक्टर वाहनांची तपासणी करून त्या वाहनात गाळ आहे की पिवळी माती आहे? गाळ वाहतूक कुठून कुठे? आणि कोणत्या ठिकाणी होत आहे. गाळ वाहतूक परवानगी कोणत्या धरणातून मिळाली आहे. गाळ वाहतूक संदर्भात वाहतूक करणाऱ्याने ऑनलाइन बुकिंग किंवा परवानगी घेतलेली आहे का? त्याची चौकशी व खात्री करून अवैध गौण खनिज धारकांवर दंडात्मक कारवाई करावी. तसेच प्रत्यक्ष जागांसह स्थळांचे पंचनामे करून संबंधित जागा मालकाविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करावी, अशीही सर्व स्तरातून मागणी होत आहे.
