कर्जत-जामखेड मतदारसंघाचे राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी मतदारसंघातील विविध प्रश्नांसाठी दिल्लीत संबंधित मंत्र्यांच्या भेटी घेतल्या. बेकायदा सावकारीला आळा घालण्यासाठी ग्रामीण भागात राष्ट्रीयकृत बँकांचं जाळं विस्तारलं पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे केली. याशिवाय केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार व अल्पसंख्याक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यांचीही रोहित पवार यांनी भेट घेऊन त्यांच्या खात्यांशी संबंधित प्रश्नांवर चर्चा केली.
आमदार रोहित पवार यांनी १४ सप्टेंबरला दिल्लीत या भेटीगाठी घेतल्या. त्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांची भेट घेऊन कर्जत आणि जामखेड तालुक्यांमधील आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने धोरणात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी चर्चा केली. करोना महामारीच्या काळात सर्वाधिक प्रभाव हा असंघटीत क्षेत्रातील महिला आणि कामगारांवर पडला. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा ग्रामीण भागातील गरिबीचा सापळा तोडण्यात यशस्वी सिद्ध झाला आहे, यामुळे ग्रामीण दैनंदिन मजुरी करणाऱ्या कामगारांचे राहणीमान सुधारले आहे. ग्रामीण भागातील क्रयशक्ती वाढल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणे, लिंग समानता सुधारणे, स्थानिक राजकारणात सहभाग वाढवणे, सार्वजनिक संपत्ती वाढवण्यास मदत झाली आहे. याच धर्तीवर शहरी असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना व्यापक आणि खात्रीशीर रोजगार उपलब्ध करून द्यावा आणि त्यांच्यासाठी राष्ट्रीय शहरी रोजगार हमी कार्यक्रम सुरू करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
आपल्या मतदारसंघात आर्थिक व्यवहारांसाठी बँकांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे नागरिकांना दैनंदिन व्यवहारांमध्ये काही समस्यांना तोंड द्यावं लागतं. मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात शासनाच्या मदतीने सावकारकीला आला घालण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या परिस्थितीमध्ये राष्ट्रीयकृत बँकांचे व्यवहार याठिकाणी अधिक प्रमाणात वाढावे आणि येथील स्थानिक नागरिक, शेतकरी, छोटे व्यावसायिक यांना संघटीत बँकिंग व्यवस्थेच्या मदतीने अर्थसहाय्य मिळावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
त्यावर सीतारामन यांनी सकारात्म प्रतिसाद दिला. शहरी असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी राष्ट्रीय शहरी रोजगार हमी कार्यक्रम राबवण्याबाबत आणि कर्जत- जामखेडमध्ये इतर आर्थिक घडामोडी आणि राष्ट्रीयकृत बँकांचे अधिकाधिक व्यवहार वाढण्यासाठी नवीन बँकाबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असं आश्वासन सीतारामन यांनी दिल्याचं आमदार पवार यांनी सांगितलं.
सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार यांची भेट घेऊन दारिद्र रेषेखालील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तयार करण्यात आलेली राष्ट्रीय वयोश्री योजनेत नगर जिल्हा समाविष्ट करण्याची मागणी रोहित पवार यांनी केली. अल्पसंख्याकांच्या योजनांची अहमदनगर जिल्हा आणि कर्जत-जामखेडमध्ये प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यांच्याकडे केली.
