मुंबईः राज्यातील प्रमुख शहरांत जरी करोना रुग्णांची संख्या नियंत्रणात येत असली तरी राज्यातील १८ जिल्हे अजूनही रेड झोनमध्ये असून या जिल्ह्यात करोनाचा रुग्णांची संख्यांही अधिक आहे. या जिल्ह्यांसाठी आरोग्य विभागानं एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज म्युकरमायकोसिस या आजारासंदर्भात एक महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत आरोग्यमंत्री राजेश टोपे देखील उपस्थित होते. त्याच दरम्यान होम आयसोलेशनबाबतही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
‘रेड झोनमध्ये असलेल्या ज्या १८ जिल्ह्यांत पॉझिटिव्हीटी रेट जास्त आहे त्या जिल्ह्यांना दोन सूचना देण्यात आल्या आहेत. एक म्हणजे होम आयसोलेशन बंद करा आणि कोविड केअर सेंटर वाढवा, व दुसरी कोविड केअर सेंटर वाढवून सगळ्या रुग्णांना कोविड सेंटरमध्ये आयसोलेट करण्यात येणार आहे. १५ वित्त आयोगातून उपलब्ध निधीतून ग्रामपंचायतींनी २५ टक्के निधी हा करोना केअर सेंटर उभारणीसाठी वापरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत,’ असं राजेश टोपे यांनी म्हटलं आहे. तसंच, राज्याचा रिकव्हरी रेट ९३ टक्के इतका आहे तर, पॉझिटिव्हीटी रेटदेखील कमी होत असल्याची माहिती राजेश टोपे यांनी दिली आहे.
ग्रामीण भागात आशा स्वयंसेविका आरोग्य विभागाचा कणा म्हणून ओळखल्या जातात. ग्रामीण भागातील कोरोनाची साथ रोखतानाच आता आशा स्वयंसेविकांना रॅपीड ॲण्टीजेन चाचणी आणि स्वयंनिदान चाचणी करण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्यात सुमारे ७० हजाराच्या आसपास आशा स्वयंसेविका आहेत.
‘म्युकर मायकोसिसचे राज्यात २२४५ रुग्ण आहेत. आरोग्य विभानाने या आजाराला नोटिफाईट आजार म्हणून घोषित केलंय. त्याबाबतची माहिती शासनाला देणं बंधनकारक आहे. आजारासाठी लागणाऱ्या एम्फोटेरेसीन औषधाचं नियंत्रण केंद्राकडे आहे. केंद्र सरकारने औषध दिल्यावर आपण त्याचे प्रत्येक जिल्ह्यात वाटप करतो. त्यामुळे रुग्णांची माहिती देण्याच्या सूचना प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. तसेच या आजारावर मोफत उपचार करण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. त्यासाठी ३० कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली आहे. या रुग्णांवर महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतून मोफत उपचार करण्यात येत आहेत,’ अशी माहिती आरोग्यमंत्र्यांनी दिली आहे.
