मलकापुर : प्रतिनिधी
मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचारी यांच्या पदोन्नतीसाठी मारक ठरणार ७ मे २१ चा शासन निर्णय रद्द करा अशी मागणी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, यांचेकडे बुलढाणा जिल्हा कॉंग्रेस अनुसूचित जाती विभागाच्या सोशल मीडिया जिल्हा समन्वयक राजेंद्र वानखेडे यांनी ई-मेल द्वारे पाठविलेल्या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे
निवेदनात नमूद केले आहे की, सन २००४ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ८ मधील (आरक्षण कायदा) कलम ५ मधील तरतूदी. नमूद केलेला महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ८ (आरक्षण कायदा) राज्य शासनाने २००४ मध्ये पारित केला. या कायदयातील कलम ५ मधील तरतूदी प्रमाणे मागासवर्गीय अधिकारी/ कर्मचा-यांना पदोन्नतीच्या कोटयातील रिक्त पदे भरतांना सर्व संवर्गामधे सर्व टप्प्यांवर आरक्षण लागू करण्यात आले. या अधिनियमातील सर्व संवर्गातील व टप्प्यांवरील आरक्षणाच्या तरतूदी शासन निर्णय क्रमांक बीसीसी २००१/१८८७/प्र.क्र.६४/०१/१६-ब दिनांक २५/०५/२००४. दिनांक २५ मे, २००४ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील मागास अधिकारी/कर्मचा-यांना लागू करण्यात आल्या. मात्र मा.उच्च न्यायालय मुंबई चा रिट याचिका क्रमांक २७९७/२०१५ मधील निर्णय दिनांक ०४/०८/२०१७. मधे नमूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ८ (आरक्षण कायदा) ला व त्यातील तरतूदींना रिट याचिका क्रमांक २७९७/२०१५ व्दारे मा.उच्च न्यायालय, मुंबई मध्ये आव्हान देण्यात आले. या रिट याचिकेचा निर्णय दिनांक ४ ऑगष्ट २०१७ रोजी प्राप्त झाला. या निर्णयाप्रमाणे मा.उच्च न्यायालयाने आरक्षण कायदयातील कलम ५ मधील तरतूदी प्रमाणे शासन निर्णय क्रमांक बीसीसी २००१/१८८७/प्र.क्र.६४/०१/१६-ब दिनांक २५/०५/२००४.मधील शासन निर्णयातील मागासवर्गीय अधिकारी/कर्मचा-यांना सर्व संवर्गा मधील सर्व टप्प्यांवरील पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केले व तसा निर्णय दिनांक ४ ऑगष्ट २०१७ रोजी दिला.मा.उच्च न्यायालयाचा निर्णय दिनांक ४ ऑगष्ट २०१७ ला प्राप्त झाल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने त्या विरोधात अपिलात जात मा.सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ दाखल केली व मा. उच्च न्यायालयाच्या दिनांक ४ ऑगष्ट २०१७ च्या निर्णयास आव्हान दिले. मात्र मा.सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास स्थगिती न देता महाराष्ट्र शासनाची विशेष अनुमती याचिका दाखल करुन घेतली. ही याचिका अजूनही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. उपरोल्लेखित मा.उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही शासनाने दिनांक २९/१२/२०१७ च्या निर्णयान्वये पदोन्नतीच्या कोटयातील ३३% आरक्षित पदे रिक्त ठेवून केवळ खुल्या प्रवर्गातील पदे भरण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर दिनांक १८/०२/२०२१ च्या शासन निर्णयाव्दारे पदोन्नतीच्या कोटयातील १००% पदे विशेष अनुमती याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधिन राहून भरण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर दिनांक २०/०४/२०२१ च्या शासन निर्णयाव्दारे वरील दोन्ही निर्णय रद्द करुन पुन्हा पदोन्नतीच्या कोटयातील आरक्षित पदे रिक्त ठेवून खुल्या प्रवर्गातील पदे भरण्याचा निर्णय घेतला.आतातर विषयात नमूद केलेल्या शासन निर्णय दिनांक ७ मे, २०२१ व्दारे शासन निर्णय दिनांक २० एप्रिल, २०२१ अधिक्रमित करुन मागासवर्गीय अधिकारी / कर्मचा-यांसाठी सर्व संवर्गातील सर्व टप्प्यावर पदोन्नतीच्या कोटयातील पदे न भरता केवळ दिनांक २५/०५/२००४ च्या सेवाजेष्ठतेप्रमाणे भरण्याचे आदेश निर्गमित केले आहेत. या मुळे मागासवर्गीय अधिकारी/कर्मचा-यांना पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व संवर्गामध्ये व सर्व टप्प्यातील आरक्षणापासून वंचित करण्यात आले आहे. मागासवर्गीय अधिकारी/ कर्मचा-यांवर सर्व टप्प्यांवर पदोन्नती नाकारल्यामुळे घोर अन्याय झालेला आहे. म्हणून आपणास नम्र विनंती की, अ- *शासन निर्णय दिनांक ७ मे, २०२१ तात्काळ मागे घेवून रद्द करण्यात यावा* .ब- *मा.सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाने दाखल केलेली विशेष अनुमती याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचा-यांसाठी पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्त पदे भरण्यात यावीत. ही सर्व रिक्त पदे भरतांना सर्व संवर्गामध्ये सर्व टप्प्यामध्ये मागासवर्गीय अधिकारी / कर्मचा-यांना पदोन्नती देण्यात यावी. (संदर्भ : सन २००४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ८).
सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित विशेष अनुमती याचिका क्रमाक २८३०६/२०१७ चा निकाल राज्य शासनाच्या बाजूने लागावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील निष्णांत कायदे पंडीतांना (वकिलांना) उभे करण्यात यावे. या सर्व पक्षांचे व प्रकरणी राज्यातीलविविध संघटनांचे एकमत घडवून आणण्यासाठी आपण स्वत: पुढाकार घ्यावा. विधीमंडळाच्या येत्या पावसाळी अधिवेशनात मागासवर्गीय अधिकारी / कर्मचार्‍यांना पदोन्नतीत सर्व टप्प्यांवर आरक्षण देण्याच्या मुद्यावर एकमताने ठराव पारित करण्यात यावा. मागासवर्गीय पदोन्नती आरक्षण मंत्रीगट समितीच्या अध्यक्ष पदी मागासवर्गीय मंत्र्याचीच नियुक्ती करावी.अश्या* मागण्या करण्यात आल्या असून पुढे असे म्हटले आहे की,दिनांक ७ मे, २०२१ च्या शासन निर्णयामुळे मागासवर्गीय समाजाच्या सर्व मागास घटकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत असून भयाण नैराश्यही पसरले आहे. तरी आपण वरील मागण्या बाबत सत्वर कार्यवाही करावी व मागासवर्गीय अधिकारी/कर्मचा-यांना न्याय मिळवून दयावा अशी विनंती राजेंद्र वानखेडे यांनी केली आहे
