वरणगाव : प्रतिनिधी
जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक यांच्या आदेशान्वये जिल्ह्याभरात अवैधरित्या होत असलेल्या दारू विक्री विरोधात ‘वॉश आऊट’ मोहीम राबविली जात आहे. मात्र, या मोहिमेतंर्गत वरणगाव व परिसरात अवैधरित्या विक्री होणारी दारू केव्हा बंद होणार ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
जळगाव जिल्ह्यात अवैधरित्या रासायनिक गावठी दारु विक्रेत्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा दारू विक्रेत्यांमुळे नशेखोरांचेही मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. त्यामुळे समाजामध्ये अशांतता निर्माण होत आहे. तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचाही प्रश्न निर्माण होत असल्याच्या कारणास्तव जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. राजकुमार व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षकांनी कायद्याच्या कठोर अंमल बजावणीसाठी पावले उचललेली आहे. जिल्ह्यात अवैधरित्या दारू विक्रेत्यांच्या विरोधात ‘वॉश आऊट’ मोहीम राबविण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार राज्य उत्पादन शुल्क व पोलीस विभागाच्यावतीने जिल्हाभरात ‘वॉश आऊट’ मोहीम राबविली जात आहे. तसेच अवैधरित्या दारू विक्रेत्यांवर धडक कारवाई केली जात आहे . मोहिमेतंर्गत मानवाच्या जीवितास घातक ठरत असलेल्या रासायनिक गावठी दारुचे रसायन नष्ट करून धंदेचालकांवरही कारवाई केली जात आहे. मात्र, या मोहिमेतंर्गत वरणगाव व परिसरात मोठ्या प्रमाणात फोफावल्या गेलेल्या धंदे चालकांवरही कठोर कारवाई होवून हा धंदा केव्हा बंद होणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
गावठीसह देशी दारूची घरपोच सेवा
तापी नदी किनारी असलेल्या कठोरा, सावतर-निंभोरा, हतनुर अशा गावालगत मोठ्या प्रमाणात अवैधरित्या रासायनिक गावठी दारूची निर्मीती करून वरणगाव व परिसराच्या गावातील विक्रेत्यांकडे दिवसा – ढवळ्या दुचाकीद्वारे माल पोहचविला जातो. तसेच वरणगाव शहरातूनही देशी – विदेशी दारुची विक्रेत्यांकडे घर पोहोच सेवा दिली जात असल्याने हा धंदा चांगलाच फोफावला जात आहे. विक्रेते शिरजोर तर मद्यपी उपद्रवी होत असल्याचे समोर येत आहे.
अवैध धंदे चालकांना पाठबळ ?
अवैधरित्या दारू विक्रेत्यांना राजकीय वरदहस्तांचे पाठबळ तसेच राज्य उत्पादन शुल्क व स्थानिक पोलीस प्रशासनाचा आर्थिक आशीर्वादामुळे अवैधधंदे चालक चांगलेच मुजोर झाले आहेत. गावातच पाहिजे तो ब्रांड (दारु ) मिळत असल्याने मद्यपी दिवसेंदिवस उपद्रवी होत आहे. त्यामुळे गावामध्ये अशांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याने सुज्ञ नागरिकांची डोकेदुखी वाढत आहे. त्यामुळे स्थानिक प्रशासनाने थातुर मातुर कारवाई न करता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या वॉश आऊट मोहिमेच्या आदेशाची नियमित कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
