साईमत, मुंबई : प्रतिनिधी
गौरी गणपती आणि दिवाळी या सणांसाठी आनंदाचा शिधा देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. हा शिधा १०० रुपयात वितरीत करण्यात येणार आहे. यामध्ये प्रत्येकी एक किलोचा रवा, चणाडाळ, साखर आणि खाद्यतेलाचा समाव्ोश असणार आहे. सर्वसामान्यांचे सण हे आनंदात जाव्ो, यासाठी राज्य सरकारने मागील वर्षी देखील आनंदाचा शिधा वाटण्याचा निर्णय घेतला होता. घाईत सरकारने एका संस्थेला ५१३ कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले होते.
मागील वर्षी अगदी गुढीपाडव्यापर्यंत आनंदाचा शिधा पोहचला नव्हता. त्यामुळे नागरिकांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. यंदा तरी हा शिधा सामान्यांच्या घरी व्ोळेवर पोहचणार का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. राज्यातील केशरी आणि पिवळ्या रेशनकार्ड धारकांना हा शिधा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यंदा देखील याच रेशनधारकांना हा आनंदाचा शिधा मिळणार आहे. तसेच राज्यातील सात कोटी नागरिकांना या आनंदाच्या शिध्याचा लाभ मिळणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात येत होते. पण हा शिधा व्ोळत पोहचला नव्हता.
अनेक ठिकणी अपूर्ण शिधा
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांचे फोटो असलेल्या पिशव्यांमधून शिधा देण्यात येतो. पण मागील वर्षी या शिध्यामधील बरेचसे सामान हे गायब होते, म्हणजे काही ठिकाणी या किटमधून साखर गायब होती, तर कुठे डाळच नव्हती. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये तर आनंदाच्या शिध्यामधून तेल गायब झाल्याने नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली होती. या आनंदाच्या किटमध्ये फक्त डाळ, रवा आणि साखरच असल्याने त्यासाठी ७५ रुपये आकारले जात होते. पण यामध्ये तेल नसल्याने बाहेरुन नागरिकांना तेल विकत घ्याव्ो लागत होते. ज्याची िंकमत ही १२५ रुपयांपेक्षा अधिक होती. त्यामुळे आनंदाच्या शिध्यासाठी नागरिकांना जवळपास दोनशे रुपये मोजाव्ो लागत होते. आधीच वादग्रस्त ठरलेली आनंदाचा शिधा योजना यंदा तरी यशस्वी होणार का? आणि नागरिकांना याचा संपूर्ण लाभ घेता येणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यासाठी व्ोळेची मर्यादा देखील शासनाने पाळणे आवश्यक असल्याचे म्हटले जात आहे. त्यामुळे यंदा तरी सामान्यांच्या घरात आनंदाचा शिधा व्ोळेत पोहचणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील इतर निर्णय
राज्याच्या १७ जिल्ह्यांतील सर्व आदिवासी वाडे, पाडे मुख्य रस्त्यांना जोडण्यात येणार आहेत. त्यासाठी भगवान बिरसा मुंडा जोड रस्ते योजना राबवण्यात येणार आहे. आदिवासी विकास विभागाचा पाच हजार कोटीचा प्रस्ताव आहे. आयटीआयमधील शिल्प कारागीर प्रशिक्षणार्थीना विद्याव्ोतनात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी दरमहा ५०० रुपये मिळणार आहेत. मुंबई प्रेस क्लबला फोर्ट येथे पुनर्विकासासाठी परवानगी, महाराष्ट्र कॅसिनो कायदा रद्द, केंद्राच्या सूचनांप्रमाणे राज्यात पोषण अभियान कार्यक्रम,राज्याचा हिस्सा वाढला, सहकारी संस्था आणि सभासदांबाबतचा २०२३ चा अध्यादेश मागे, दुय्यम न्यायालयातील निवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित निवृत्तीव्ोतन देणार,मंडणगड येथे दिवाणी न्यायालय सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
चारा, वैरण, पेयजलाचे नियोजन करा
राज्यात सरासरीच्या ८९ टक्के पाऊस झाला आहे. मागील वर्षी सरासरीच्या १२२.८ टक्के पाऊस झाला होता. पुढील काही दिवसात हवामान विभागाने राज्यात पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. याअनुषंगाने कृषी तसेच महसूल व संबंधित विभागांनी नियोजन कराव्ो तसेच चारा, वैरण, पिण्याचे पाणी या अनुषंगाने योग्य ते नियोजन तयार ठेवाव्ो अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ िंशदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या आहेत.
