राज्यात सुरू असलेल्या उलथापालथीमध्ये आता वेगाने घडामोडी घडू लागल्या आहेत. एकीकडे भाजपानं पहिल्यांदाच या सगळ्या वादामध्ये उडी घेत थेट राज्यपालांची भेट घेत राज्य सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली. त्यापाठोपाठ राज्यपालांनी ३० जूनला विश्वासदर्शक ठरावासाठी विशेष अधिवेशन पाचारण केलं आहे. मात्र, राज्य सरकार या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याची भूमिका मांडण्यात आली आहे.
राज्यात सत्तासंघर्ष सुरु असताना सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचा निकाल दिला आहे. महाविकास आघाडी सरकारला उद्या बहुमत सिद्ध करावं लागणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने शिवसेनेची याचिका फेटाळली असल्याने उद्या होणाऱ्या विश्वासदर्शक ठरावावर स्थगिती आणण्यास नकार दिला आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिल्यानंतर शिवसेनेने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सुप्रीम याचिका करत तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती. यानंतर सुप्रीम कोर्टाने संध्याकाळी ५ वाजता याचिकेवर सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला होता. तब्बल साडे तीन तास सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद सुरु होता. यानंतर ९ वाजता सुप्रीम कोर्टाने निकाल सुनावला.
सुनील प्रभू यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडली. तर एकनाथ शिंदेंच्या वतीने नीरज कौल यांनी आणि राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला.
शिवसेनेने आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा उपस्थित करत एका आठवड्यासाठी बहुमत चाचणी पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती. शिवसेनेकडून यावेळी राज्यपालांवर अनेक आक्षेप घेण्यात आले होते. शिंदे गटाच्या तसंच राज्यपालांच्या वकिलांनी यावर युक्तिवाद केला तेव्हा जोरदार खडाजंगी झाल्याचं पहायला मिळालं. राज्यपाल म्हणजे देवदूत नाही असं सांगत शिवसेनेकडून विधानपरिषदेतील आमदारांची निवड अद्याप प्रलंबित असल्याची आठवण करुन देण्यात आली होती. पण सुप्रीम कोर्टाने राज्यपालांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.
कोर्टात नेमकं काय घडलं? सविस्तरपणे जाणून घ्या
अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सुरुवातीला आपल्याला सात ते आठ मुद्दे मांडायचे आहेत असं सांगितलं. ज्या पत्रात बहुमत चाचणीचा उल्लेख करण्यात आला आहे त्यात २८ जूनला विरोधी पक्षनेत्याने राज्यपालांची भेट घेतली आणि आज सकाळी आम्हाला उद्या बहुमत सिद्ध करण्याची सूचना मिळाली. राष्ट्रवादीच्या दोन आमदारांनी करोनाची लागण झाली आहे आणि एक काँग्रेस आमदार परदेशात आहेत असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
उपाध्यक्षांचा आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील निर्णय होत नाही तोपर्यंत चाचणी घेतली जाऊ नये अशी विनंती त्यांनी केली. तुम्ही जो पात्रतेसंदर्भातील युक्तिवाद करत आहात त्याचा बहुमत चाचणीवर काय परिणाम होईल अशी विचारणा न्यायाधीशांकडून कऱण्यात आली. यावर मनू सिंघवी यांनी उद्या उपाध्यक्षांनी आमदारांना अपात्र ठरवल्यास कोर्ट हा निर्णय़ पुन्हा कसा फिरवणार? असा प्रश्न उपस्थित केला. ११ जुलैला होणाऱ्या निर्णयानंतर हा निर्णय घेतला पाहिजे असंही ते म्हणाले.
११ जुलैला हे आमदार अपात्र ठरले तर त्यांची अपात्रता २१ जूनपासून ग्राह्य धरली जाईल. त्यानुसार हे आमदार गुरुवारी होणाऱ्या बहुमत चाचणीसाठी पात्र नसतील असाही युक्तिवाद करण्यात आला.
हे अत्यंत घाईत सुरु आहे. राज्यपालांनी करावे अथवा करु नये पण मुख्यमंत्र्यांच्या मदत आणि सल्ल्यानुसार कार्य केले पाहिजे. ते विरोधी पक्षनेत्याच्या सल्ल्यानुसार नक्कीच वागू शकत नाहीत असंही सिंघवी म्हणाले. सिंघवी यांनी सुप्रीम कोर्टाला मागील सुनावणीत विश्वासदर्शक ठराव आल्यास आमचं म्हणणं ऐकून घेतलं जाईल असं आश्वासन दिल्याची आठवण करुन दिली. सिंघवी यांनी यावेळी ३४ बंडखोर आमदारांनी राज्यपालांनी लिहिलेल्या पत्राचं वाचन केलं.
न्यायमूर्ती कांत यांनी यावेळी सिंघवी यांना तुमच्या पक्षाच्या ३४ सदस्यांनी पत्रावर स्वाक्षरी केलेली नाही यावर तुमचा वाद आहे का? अशी विचारणा केली. त्यावर सिंघवी यांनी याची पडताळणी झालेली नाही. राज्यपालांनी एक आठवडा पत्र आपल्याकडे ठेवलं, विरोधी पक्षनेत्यांनी भेट घेतल्यानंतरच त्यांनी कारवाई केल्याचं म्हटलं.
यावर न्यायमूर्तींनी आपण राज्यपालांच्या समाधानावर संशय घ्यावा का? अशी विचारणा केली. त्यावर सिंघवी यांनी राज्यपालांची प्रत्येक कृती न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधीन असल्याचं सांगत दाखला दिला.
तसंच कोर्टाच्या निकालाची वाट पाहत असताना नुकतंच करोनामधून बरे झालेले राज्यपाल विरोधी पक्षनेत्यांच्या भेटीनंतर दुसऱ्याच दिवशी बहुमत चाचणीची मागणी कशी करू शकतात? अशी विचारणा सिंघवी यांनी केली.
