आज ही राज्यात होत आहेत मोठ्या प्रमाणात बाल विवाह; बालविवाह प्रतिबंधीत कायद्याचे राज्यात तीनतेरा 

0
2

 

 मुंबई प्रतिनिधी यास्मिन शेख 

विकसनशील महाराष्ट्रात आज ही मोठ्या प्रमाणात बाल विवाह होत असून मराठवाड्यात याचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याची ग्वाही आज महिला आयोगाने दिली आहे . त्या विधिमंडळ वार्ताहर संघाच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात बोलत होत्या. या वेळी त्यांनी पत्रकांबरोबर सोबत अनौपचारिक गप्पा मारल्या त्यावेळी महिला आणि राज्यातील महिला आयोगाचे कार्य यावर बोलत असताना त्यांनी पदभार घेतल्या पासून महिला आयोगाने केलेले कार्य आणि त्यात त्यांना अधिक चैलेंजिंग वाटलेले विषय काय विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की  , आज ही महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर बाल विवाह होत आहेत ही  शोकांतिकाच म्हणावी लागेल . 2007 मध्ये आपल्याकडे बालविवाह प्रतिबंधीतकायदा आमलात आला आहे . मात्र त्याची अंमलबजावणी प्रभावी पणे होतांना दिसत नाही . त्यामुळे राज्याच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये बालविवाह सरास पणे होत आहेत . पश्चिम महाराष्ट्रातील एकठ्या सोलापूर मध्ये 105 बालविवाह थांबवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले , त्यांनी अनुभवलेल्या एक प्रकरणात 15 वर्षाची मुलगी आपल्या बाळाला जन्म देताना मरण पावल्याची घटना त्यांनी सांगितली यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले की या घटने  नंतर त्या मुलीच्या सासर आणि माहेरच्या सर्व लोकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले यात तिच्या नोऱ्याला देखील अटक झाली आता त्या बाळाला कोण सांभाळणार ? ही सत्य घटना सांगत असताना त्यांनी या समाजातील विचारधारण किती कमकुवत आहे यावर प्रकाश टाकला . बालविवाह केला नसता तर त्या मुलीला आपला जीव गमवावा लागला नसता इतकेच नाही तर त्या निष्पाप बाळाला अनाथ म्हणून जगण्याची वेळ आली नसती हे घडले फक्त बालविवाह मुळे ,  महिलादिनी शुभेच्छा देऊन महिलांचा गर्भा पासून  सुरू  झालेला संघर्ष थांबला नाही. त्यासाठी समाजाची मानसिकता बदलली पाहिजे असे ही त्यांनी या वेळी सांगितले . केंद्र सरकार विवाहासाठी नवीन नियम बनवत असून त्या मध्ये मुलीचे लग्नाचे वय हे 18 वरून 21 वर्ष केले जाणार असल्याची चर्चा आहे . त्यावर त्यांनी संगीतले की सरकारने कायदे करून वयोमर्यादा ठरवली तरी बाल विवाह थांबलेले नाहीत .   या साठी मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे . त्यामुळे महिला आयोगाने राज्य सरकारला कायद्यात बदल।करण्यासंदर्भात काही सूचना केल्या आहेत. त्या झाल्या तर कायद्याची अंमलबजावणी अधिक सोपी होईल .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here