मधुकर कारखान्याची शोकांतिका… भाग २
लोकप्रतिनिधी, माजी संचालक सर्वच गप्प कसे?
सुरेश उज्जैनवाल
आपल्या प्रदीर्घ वाटचालीत यावल, रावेर तालुक्याच्या वैभवात भर घालणारा तसेच आर्थिक दृष्ट्या दोन तालुक्यांसाठी आधार ठरलेला कारखाना विक्री होत असतांना किंवा विक्री प्रक्रिया पूर्ण होतांना कुणीही विरोध का केला नाही ? या दोन्ही तालुक्यातील विकासाच्या गप्पा मारणारे राजकीय पक्ष, लोकप्रतिनिधी तसेच कारखान्यामुळे प्रतिष्ठा प्राप्त झालेले माजी संचालक यांची कारखान्याप्रश्नी कोणतीही भूमिका नसावी, त्याचे उस उत्पादक शेतकरी, कारखान्याचे कामगार तसेच कारखान्यामुळे ज्यांचा व्यवसाय बहरला अशांमध्ये आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
मधुकर सहकारी कारखान्यावरील संचालक मंडळाची पाच वर्षांची मुदत एप्रिल २०२० मध्ये संपुष्टात आलेली होती. मुदत संपल्यामुळे संचालक मंडळाच्या निवडणुकीसाठी मुदत संपण्याच्या तीन महिन्यांपूर्वी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडे निवडणूक निधी जमा करणे आवश्यक असते. निवडणूक निधी व मतदार यादी कारख्ान्याला विहित मुदतीत जमा करता आले नाही. निवडणुकीसाठी २५ लाख ८९ हजार रुपयांच्या निधीची आवश्यकता होती. मात्र, आर्थिक अडचणींमुळे कारखान्यास शक्य झाले नाही. परिणामी सहनिबंधक सहकारी संस्था तथा प्रादेशिक साखर सह संचालक औरंगाबाद यांनी कारखान्याचे कामकाज पाहण्यासाठी सहाय्यक निबंधक विजयसिंह गवळी यांची नियुक्ती करुन त्यांनी २३ जून २०२२ रोजी पदभार स्वीकारला. अशी एकीकडे परिस्थिती असतांना दुसरीकडे जिल्हा बँकेने कारखान्याकडे थकीत कर्जाची रक्कम ५६ कोटी ९६ लाख ९८ हजार रुपयांच्या वसूलीसाठी २५ एप्रिल २०२२ रोजी सिक्युरिटायझेशन ॲक्ट अन्वये कारखान्याच्या चल-अचल मालमत्तेचा ताबा घेतला. जिल्हा बँकेने ३ सप्टेंबर २०२२ रोजी कारखान्याची २७.१९ हेक्टर जमीन तसेच कारखाना व आसवनी प्रकल्पाची प्लॅट यंत्रसामुग्री विक्री करण्याची ई-निविदा वर्तमानपत्रात प्रसिध्द केली.
सदर ई-निविदा सूचनेनुसार २० सप्टेंबर २०२२ रोजी ई-लिलावाद्वारे कारखान्याची विक्री प्रक्रिया राबविली होती. या विक्री प्रक्रियेत मे. इंडिया बायो ॲण्ड ॲग्रो पॅसिफिक प्रा.लि., पुणे यांनी सहभाग नोंदवून सर्वोत्तम बोली लावून ६३ कोटी रुपयात कारखान्याची मालमत्ता विकत घेतली. संबंधित खरेदीदार कंपनीने कारखान्याच्या मालमत्तेचा १६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी पूर्णपणे ताबा घेतला. निविदेतील अटी व शर्तीनुसार संबंधित खरेदीदार कंपनीने कारखाना प्रशासनाशी इतर देणीबाबत आर्थिक सम्यम तत्परता (ड्यू डिलीजन्स) करणे अपेक्षित होते.
कारखान्याकडे ३१ मार्च २०२२ अखेर जिल्हा बँकेच्या कर्जासहित एकूण १४४०१.६९ लाखाच्या इतर देणी प्रलंबित आहेत. मात्र, खरेदीदार कंपनीने ड्यू डिलीजन्स केलेला नसल्याने खरेदीदारास ताबा देऊ नये, असे कारखाना प्रशासनातर्फे जिल्हा बँकेस २० ऑक्टोबर २०२२ रोजी पत्रान्वये कळविण्यात आलेले होते. परंतु सदर कंपनीकडून अद्यापपर्यंत प्रलंबित देणी भागविण्यासाठी कारखाना व्यवस्थापकाशी कोणताही संपर्क साधला गेला नाही. परिणामी कारखान्याच्या कामगारांच्या वेतनासह इतर देणीच्या प्रश्न कायम आहे.
कारखान्याचे कार्यक्षेत्र
कार्यक्षेत्र-रावेर यावल तालुका
रावेर – १७ गावे
यावल – ११७ गावे
सभासद संख्या – २६ हजार २७५
दैनंदिन गाळप क्षमता – २५०० टीसीडी
आसवनी प्रकल्प व क्षमता – ३० केएलपीडी
संस्थेचे लेखा परीक्षण – ३१ मार्च २०२२ अखेर लेखी परीक्षण पूर्ण झालेले असून अहवालही प्राप्त झालेला आहे.
