साईमत, जामनेर : प्रतिनिधी
तालुक्यात २०१२ पासून महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना सुरू झाली. मात्र, २०१४ पासून ऑनलाईन प्रणाली सुरू झाल्यावर कामांना वेगाने गती मिळाली. हा वेग फक्त काही काळच राहिला. कारण राजकीय पुढारी व पदाधिकाऱ्यांचा त्यात थेट हस्तक्षेप नसल्याने योजनेकडे पूर्णतः दुर्लक्ष झाले. वेळोवेळी पैसे घेतल्याच्या आरोपाची कारण देत कामात खोडा घालण्याचे काम सुरू झाले. पैसे कुणी घेतले? किती घेतले? कधी घेतले? त्याचा कुठलाही पुरावा मिळत नाही. मात्र, यासाठी बैठका घेतल्या जातात. कामे बंद पाडली जातात. खरोखर जर कोणी पैसे घेतले असतील तर त्यांच्यावर नक्कीच कारवाई झाली पाहिजे यात दुमत नाही. मात्र, या गोष्टींसाठी एखाद दुसरा चुकला असेल म्हणून संपूर्ण तालुक्यातील शेतकऱ्यांना वेठीस धरणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. त्यामुळे जामनेर तालुक्यात सिंचन विहिरीच्या कामात खोडा का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. गेल्या दहा वर्षात ५४ हजार शेतकऱ्यांपैकी केवळ ९०० शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
सविस्तर असे की, दहा वर्षांत योजनेत ५४ हजार शेतकऱ्यांपैकी किमान २० हजार शेतकऱ्यांना लाभ मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, केवळ ८१८ शेतकऱ्यांच्या विहिरी पूर्ण झाल्या असल्याचे व १०१ शेतकऱ्यांच्या सिंचन विहिरीची कामे प्रगतीपथावर असल्याची माहिती मिळत आहे. शेततळ्यांचीही तीच अवस्था असून केवळ १४० शेतकऱ्यांना शेततळ्याचा लाभ मिळाला. या सगळ्या योजना शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. राजकीय हस्तक्षेपामुळे वेळोवेळी तोंडी आदेश देऊन थांबविल्या जातात. इतर तालुक्यांच्या तुलनेत जामनेर तालुक्यात ही कामे संथगतीने सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे. तसेच महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात इतर योजनांचे लाभ मिळत असतात. जसे साग लागवड, शेवगा लागवड, मोहगणी लागवड, बांबू लागवड मात्र शासकीय अधिकारी व राजकीय पदाधिकारी यांच्यात योग्य समन्वय होत नसल्याने योजनेचा पुरता बोजवारा उडाल्याचे दिसून येत आहे. इतर तालुक्यात योजनेवर मोठ्या प्रमाणावर खर्च झालेला असताना जामनेर तालुक्यात का नाही? असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.
सिंचन विहिरींच्या कामांकडे लक्ष देण्याची गरज
सात वर्षापासून बंद पडलेल्या सिंचन विहिरी आता सुरू झाल्याने शेतकरी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे शेतकरी पंचायत समितीच्या खेटा घालत आहेत. येथे आल्यावर त्यांना कळते की, आपण दिलेल्या प्रस्तावाचे काम थांबविण्यात आले आहे. तर त्यांची अवस्था काय होईल. त्याचा सकारात्मक विचार करण्याची खरी गरज आहे. त्याचप्रमाणे तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात काँक्रिटीकरण बांधकाम यासह इतर ठेक्याची काम सुरु आहेत. त्यात सर्व काही आलबेल असेलच असे नाही. मात्र, या कामांमध्ये कोणीही हस्तक्षेप करत नाही, ते सुरळीत दिले जातात. मात्र, शेतकऱ्यांशी निगडीत योजनेची सुरुवात झाली व शेतकऱ्यांना लाभ मिळायची वेळ आली की, कोणीतरी येऊन खोडा घालतो ही मोठी शोकांतिका पंचायत समितीमध्ये दिसून येते. सिंचन विहिरीच्या प्रकरणांमध्ये तालुक्याचे आमदार तथा ग्रामविकास मंत्री ना.गिरीष महाजन यांनी लक्ष घालावे, अशी अपेक्षा तालुक्यातील शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.
