Close Menu
Saimat Live
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Saimat Live
    Button
    • Home
    • क्राईम
    • जळगाव
      • अमळनेर
      • एरंडोल
      • कासोदा
      • चाळीसगाव
      • चोपडा
      • धरणगाव
      • जामनेर
      • धानोरा
      • पारोळा
      • फैजपूर
      • पाचोरा
      • मुक्ताईनगर
      • भुसावळ
      • बोदवड
      • यावल
      • रावेर
      • वरणगाव
      • शेंदुर्णी
    • राजकीय
    • राज्य
    • राष्ट्रीय
    • शैक्षणिक
    • ई -पेपर
    Saimat Live
    Home»कृषी»केंद्राने शेतकऱ्यांच्या अधिकारावर गदा आणणारा निर्णय मागे घ्यावा
    कृषी

    केंद्राने शेतकऱ्यांच्या अधिकारावर गदा आणणारा निर्णय मागे घ्यावा

    Sharad BhaleraoBy Sharad BhaleraoFebruary 26, 2024No Comments2 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    साईमत, मुक्ताईनगर : प्रतिनिधी

    केंद्र सरकारने बाजार समितीच्या धोरणात बदल करून निवडणुका न घेता कायमस्वपरूपी प्रशासकाची नेमणूक करून कारभार चालविण्याचा निर्णय हा देशातील शेतकऱ्यांच्या अधिकारावर गदा आणणारा आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने तातडीने हा निर्णय मागे घ्यावा, अन्यथा सोमवारी, २६ फेब्रुवारी रोजी राज्यातील बाजार समित्या बंद ठेवून निर्णयास विरोध करण्याचे आवाहन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केले होते. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील सर्व बाजार समित्यांमध्ये कडकडीत बंद पाळला असल्याची माहिती स्वाभिमानीचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. विवेक सोनवणे यांनी दिली.

    केंद्र सरकार कृषी धोरणाबाबत अनेक चुकीचे निर्णय घेत आहे. ज्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झालेले आहे. सध्या केंद्र सरकारने देशातील बाजार समित्यांच्या निवडणुका न घेता कायमस्वरूपी प्रशासक नेमून कारभार करण्याचा निर्णय घेत आहे. शासन नियुक्त प्रशासक मंडळ म्हणजे सातबारा नावावर असणारे सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्ते आणि निवडणुकीला देणग्या देणारे व्यापारी हेच त्या प्रशासक मंडळामध्ये असतील. या निर्णयाने बाजार समित्यांमध्ये एकाधिकारशाही निर्माण होणार आहे. बाजार समितीतील शेतकऱ्यांचे अधिकार संपुष्टात येणार आहेत. देशातील बाजार समित्या राजकारण्यांचे अड्डे बनलेले आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, याकरीता शेतकऱ्यांच्या अधिकारावर गदा आणत कायमस्वरूपी प्रशासक नेमणूक करणे म्हणजे ‘ढेकूण झाले म्हणून घर जाळण्यातला’ प्रकार आहे.

    केंद्र सरकारने बाजार समितीवर प्रशासक न नेमता सध्या असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेतही सुधारणा करून यामध्ये बदल करून संबधित बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात यावा. जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या दबावाखाली कारभारावर नियंत्रण राहील. तसेच बाजार समितीत काम करणारे माथाडी, हमाल आणि व्यापारी यांचेही प्रतिनिधींचा यामध्ये समावेश असणे गरजेचे आहे.

    आंदोलनाला अनेकांचा पाठिंबा

    केंद्र सरकारने बाजार समित्यांमध्ये पायाभूत सुविधा, अवैध आणि भ्रष्ट कारभारावर आळा घालण्यासाठी नवीन धोरण यासारख्या गोष्टीवर लक्ष केंद्रीत केले पाहिजे. त्यामुळे बाजार समिती धोरणाविरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने २६ फेब्रुवारी रोजी राज्यव्यापी बाजार समित्या बंदची हाक पुकारण्यात आली होती. स्वाभिमानीच्या आवाहनाच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील सर्व बाजार समित्यांनी तसेच माथाडी, हमाल आणि व्यापाऱ्यांनीही आंदोलनास पूर्ण पाठिंबा दिला. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व बाजार समित्यांमध्ये कडकडीत बंद पाळण्यात आला असल्याची माहिती स्वाभिमानीचे जिल्हाध्यक्ष डॉ.विवेक सोनवणे यांनी प्रसिद्धी पत्रकारद्वारे दिली.

    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Sharad Bhalerao

    Related Posts

    Muktainagar : भरधाव इनोवाची दुचाकीला समोरासमोर धडक

    February 13, 2026

    Muktainagar : मुक्ताईनगर शेतकऱ्यांचा महामार्गावर उग्र रस्ता रोको आंदोलन

    February 3, 2026

    Jalgaon : फुले कृषी महोत्सव 2026 : केळीच्या ८० वाणांचे थेट प्रात्यक्षिक

    February 3, 2026
    Leave A Reply Cancel Reply

    © 2026 Saimat Live. Designed by ContentOcean Infotech..
    • Home
    • क्राईम
    • जळगाव
      • अमळनेर
      • एरंडोल
      • कासोदा
      • चाळीसगाव
      • चोपडा
      • धरणगाव
      • जामनेर
      • धानोरा
      • पारोळा
      • फैजपूर
      • पाचोरा
      • मुक्ताईनगर
      • भुसावळ
      • बोदवड
      • यावल
      • रावेर
      • वरणगाव
      • शेंदुर्णी
    • राजकीय
    • राज्य
    • राष्ट्रीय
    • शैक्षणिक
    • ई -पेपर

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.