साईमत लाईव्ह मुंबई प्रतिनिधी
साईबाबा संस्थानच्या विश्वस्त मंडळ बरखास्त – महाविकास आघाडी सरकारने नियुक्त केलेल्या साईबाबा संस्थानच्या विश्वस्त मंडळाची नियुक्ती मुबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केली आहे. येत्या दोन महीन्यात नविन विश्वस्त मंडळ नेमण्याचे आदेश राज्य सरकारला आदेश देण्यात आले आहे. तो पर्यंत त्रिसदस्यीय समीती कामकाज पाहणार आहे. गेल्या काही वर्षात उच्च न्यायालयाकडून विश्वस्त मंडळ बरखास्त होण्याची ही दुसरी वेळ आहे. सन 2004 साली राज्य सरकारने एक नवा कायदा आणत साईसंस्थान राज्य शासनाच्या अख्यारीत आणत सतरा सदस्यीय राजकीय व्यक्तीच विश्वस्त मंडळ नेमले होते. राज्यातील सरकार राजकीय कार्यकर्त्यांची सोय विश्वस्त मंडळावर लावते. तसेच विधानमंडळाने पारीत केलेल्या कायद्यानुसार विश्वस्त मंडळातील सदस्य नेमले जात नसत. एकंदरीतच साई संस्थानच्या कारभारा विरोधात शिर्डीतील ग्रामस्थ उत्तम रंभाजी शेळके, यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
नविन विश्वस्त मंडळ नेमण्याचे आदेश – दरम्यान महाविकास आघाडी सरकारने गेल्या वर्षी सोळा सप्टेंबरला साई संस्थानवर अकरा विश्वस्तांची नेमणुक केली होती. त्यात अध्यक्ष पद हे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने तर, उपाध्यक्ष पद हे शिवसेनेने वाटुन घेतले होते. साई संस्थानचे अध्यक्ष म्हणून कोपरगावचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आशुतोष काळे यांची नेमणुक केली गेली होती. राज्य सरकारने विश्वस्त मंडळ नेमतांना कायद्या प्रमाणे विश्वस्त सदस्यांची नेमणुक केली गेली नव्हती. यावर दाखल याचीकेवर आज उच्च न्यायालयात सुनिवणा झाली. यावेळी न्यायालयाने हे विश्वस्त मंडळ बरखास्त करत नविन विश्वस्त मंडळ दोन महीण्यात नेमण्याचे आदेश दिले. तो पर्यंत हायकोर्टाने नेमुण दिलेली त्री सदसीय समीती कामकाज पाहणार आहे. शिर्डीच साईबाबा संस्थान देशात दोन नंबरचे श्रीमंत देवस्थान म्हणून ओळखल जाते. साई संस्थानचा वर्षाकाठी पाचशे कोटींच्यावर टर्न ओव्हर आहे.
