नवी दिल्ली :
मणिपूर येथील जातीय संघर्षांत अनेक रहिवाशांनी ओळखीची कागदपत्रे गमावली आहेत हे लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने सर्वोच्च न्यायालयाला राज्य सरकार आणि ‘युनिक आयडेंटिफिकेशन ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया’सह (यूआयडीएआय) संबंधितांना आदेश देण्याची विनंती केली आहे. विस्थापितांना आधार कार्ड उपलब्ध करून दिल्यानंतर पीडितांना भरपाई योजना व्यापकरित्या राबवता येईल,असे समितीने नमूद केले आहे.
न्यायमूर्ती गीता मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्व महिला सदस्य असलेल्या या समितीत निवृत्त न्यायमूर्ती शालिनी पी. जोशी आणि आशा मेनन यांचाही समावेश आहे. विस्थापित व्यक्तींची व्यक्तिगत कागदपत्रे, मणिपूर बळी नुकसान भरपाई योजना, 2019 आणि कारवाई सुलभ करण्यासाठी ‘डोमेन’तज्ञांची नियुक्ती यासंदर्भात तीन अहवाल सर्वोच्च न्यायालयास सादर केले. मणिपूरमधील वांशिक हिंसाचाराचा फटका बसलेल्यांची मदत आणि पुनर्वसनावर देखरेख ठेवण्यासाठी ही समिती नियुक्त केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार मंगळवारी संबंधित वकिलासोबत हे तीन स्वतंत्र अहवाल मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर दाखल करण्यात आले. मित्तल समितीने नमूद केले आहे की, पीडितांपर्यंत मदत आणि पुनर्वसन लाभ पोहोचवण्यात अनेक अडथळे आहेत.
