साईमत, जामनेर : प्रतिनिधी
जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढावी, विद्यार्थ्यांची गळती थांबावी, या हेतूने राज्यात केंद्र सरकारच्या सहकार्याने राज्य शासनामार्फत शालेय पोषण आहार योजना राबविण्यात येत आहे. त्याद्वारे राज्यातील कोट्यवधी मुलांची शाळेतच आहाराची सोय झाली होती. मात्र, पहूर येथील संतोषीमाता नगर जिल्हा परिषद शाळेमध्ये २१ जुलै २०२३ पासून शालेय पोषण आहार पूर्णपणे बंदावस्थेत आहे. जुलै महिन्यापासून आहार न मिळाल्याने आर्थिक स्थिती बिकट असलेल्या कुटुंबातील मुलांची मोठी आबाळ झाली आहे. त्यामुळे कुपोषणाचेही प्रमाण वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सर्व विद्यार्थ्यांना लवकर पोषण आहाराचा पुरवठा न केल्यास शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातर्फे जन आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याच्या दृष्टीने प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांची पटनोंदणी, उपस्थितीचे प्रमाण वाढविण्यासह शाळेतील विद्यार्थ्यांची गळती थांबविण्यासाठी राज्यामध्ये २२ नोव्हेंबर १९९५ पासून पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र शासन पुरस्कृत शालेय पोषण आहार योजना सुरू झाली. राज्यामध्ये ही योजना राज्य व केंद्र शासनाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या, खासगी अनुदानित व अंशत: अनुदानित शाळा, वस्तीशाळा, महात्मा फुले शिक्षण हमी योजना केंद्रे यांमधील विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येते.
केंद्र शासनाने २००७- ०८ यावर्षी योजनेचा विस्तार करण्याच्या दृष्टिकोनातून शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या गटातील सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी २००८-०९ पासून राज्यात ही योजना लागू केली गेली. शालेय पोषण आहार योजना ही केंद्र शासनाने १९९५-९६ मध्ये सुरू केली. त्यावेळी या योजनेचे स्वरूप हे विद्यार्थ्यांना प्रतिमहिना तीन किलो मोफत तांदूळ देणे असे होते. त्यानंतर २००१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शालेय पोषण आहार योजनेमध्ये सभा विद्यार्थ्यांना तांदूळ घरी न देता शिजविलेले अन्न द्यावे, असे आदेश दिले. त्यानुसार २००२ पासून या योजनेचे स्वरूप बदलून घरी तांदूळ देण्याऐवजी विद्यार्थ्यांना शाळेतच शिजविलेले अन्न देण्यात येत आहे.
कुपोषित विद्यार्थ्यांना बसला फटका
योजनेसाठी ग्रामीण व शहरी भागात तांदूळ व अन्य धान्यांचा पुरवठा करण्यासाठी कंत्राटदारांची नियुक्ती केली जाते. जिल्हा परिषदेच्या शाळांना हे धान्य कंत्राटदारांमार्फत पुरविण्यात येते तर खासगी शाळांना त्यासाठी रोख अनुदान देण्यात येते. त्यामुळे राज्यातील कोट्यवधी मुलांची चांगली सोय झाली होती. त्यातून विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढून त्यांच्या कुपोषणाचेही प्रमाण कमी होण्यास मोठी मदत झाली होते. मात्र, जुलैपासून विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहारच मिळालेला नाही. गरीब कुटुंबातील, तसेच कुपोषित विद्यार्थ्यांना त्याचा मोठा फटका बसला आहे. मुलांना शाळेत पोषण आहार न मिळाल्यामुळे मुले बाहेरील खासगी दुकांनावर स्वस्त दरात मिळणारे खाद्यपदार्थ खात आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची नक्कीच तब्येत खराब झाल्याशिवाय राहणार नाही. त्याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न पालकांच्यावतीने उपस्थित होत आहे.
मुख्याध्यापिकांचा मनमानी कारभार
यासंदर्भात मुख्याध्यापिकांना विचारणा केल्यावर मुख्याध्यापिकांनी उडवाउडवीचे उत्तर दिले. तसेच माझी रजा असल्याचे सांगितले. शालेय व्यवस्थापन समितीचेही याकडे दुर्लक्ष होताना दिसून येत आहे. सर्वसामान्य व गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांनी करायचे तरी काय? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
