साक्रीतील वकीलांनी पालकमंत्री जयकुमार रावल यांना दिले निवेदन
साईमत/साक्री/प्रतिनिधी :
धुळे जिल्ह्यातील साक्री तालुक्यात दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर यांचे न्यायालय मंजूर व्हावे, अशा आशयाच्या मागणीसाठी साक्री येथील वकीलांनी अॅड. पूनम काकुस्ते-शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली पालकमंत्री तथा पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांना निवेदन सादर केले. यावेळी जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते, आ.राम भदाणे यांच्यासह अॅड. दिनेश कोळी, अॅड. राहुलकुमार जाधव, अॅड. बादल साळुंके, अॅड. कैलास घरटे आदी उपस्थित होते.
महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या तालुक्यांपैकी एक असलेल्या साक्री तालुक्यात दिवाणी न्यायालय, कनिष्ठ स्तर कार्यरत आहे. मात्र, पाच लाखांपेक्षा अधिक रकमेच्या दिवाणी प्रकरणांसाठी पक्षकारांना धुळे जिल्हा न्यायालय गाठावे लागते. साक्री तालुक्याच्या पश्चिम भागातील चरणमाळ गावापर्यंतचे अंतर सुमारे ६० कि.मी. आहे. अनेक दुर्गम आदिवासी भागातील लोकांना धुळे न्यायालयासाठी सुमारे २०० कि.मी.चा प्रवास करावा लागतो. ही स्थिती सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांसाठी त्रासदायक ठरत आहे.
विविध न्यायालयात प्रकरणे प्रलंबित
सादर केलेल्या निवेदनात २०२४ अखेरपर्यंत साक्री तालुक्याशी संबंधित विविध न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणांचा तपशीलही दिला आहे. त्यात जिल्हा न्यायालय, धुळे (फौजदारी) : ४१२ प्रकरणे, जिल्हा न्यायालय, धुळे (दिवाणी) : ३७७ प्रकरणे आणि दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर (धुळे) : २२८ प्रकरणे यांचा समावेश आहे. स्थावर मालमत्तांच्या वाढत्या किंमतीमुळे पाच लाखांच्या पुढील दावे हे वरिष्ठ स्तरावरील न्यायालयात दाखल करावे लागतात. त्यामुळे सामान्य नागरिक, विशेषतः महिला, वृद्ध व आदिवासी बांधवांना न्यायासाठी मोठा शारीरिक आणि आर्थिक खर्च सहन करावा लागतो. त्यावर उपाय म्हणून साक्री येथेच दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तरावर न्यायालय मंजूर करण्यात यावे, अशी एकमुखी मागणी केली आहे.
