साईमत लाईव्ह दिल्ली वृत्तसंस्था
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मंगळवारी नॅश्नल हेराल्डच्या दिल्ली स्थित कार्यालयासह 10 ठिकाणांवर छापेमारी केली आहे. ईडीने नुकतीच काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया व त्यांचे सुपुत्र राहुल गांधी यांची चौकशी केली होती. त्यानंतर ही छापेमारी करण्यात आली आहे, असे दिव्य मराठीचे रिपोर्टर वैभव पळनीटकर यांनी सांगितले आहे.
3 दिवसांत सोनियांची 12 तास चौकशी, 5 दिवसांचा ब्रेकही मिळाला
सोनिया गांधी 21 जुलै रोजी ईडीच्या कार्यालयात पोहोचल्या होत्या. तिथे त्यांची 3 तास चौकशी झाली. त्यानंतर 5 दिवसांच्या ब्रेकनंतर 26 जुलै रोजी त्यांची सलग 6 तास चौकशी करण्यात आली. ईडीने गत बुधवारीही सोनियांना चौकशीसाठी बोलावले होते. तेव्हाही त्यांची 3 तास चौकशी झाली. एकूण 12 तासांच्या चौकशीत त्यांना 100 हून अधिक प्रश्न विचारण्यात आले.
काय आहे नॅश्नल हेराल्ड प्रकरण?
नॅश्नल हेराल्ड एक वृत्तपत्र आहे. ते 1938 साली पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी सुरू केले होते. हे वृत्तपत्र चालवण्याची जबाबदारी असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) नामक कंपनीवर सोपवण्यात आली होती. सुरूवातीपासूनच या कंपनीवर काँग्रेस व गांधी कुटुंबीयांचा प्रभाव होता. जवळपास 70 वर्षांनंतर 2008 मध्ये सलगच्या तोट्यामुळे हे वृत्तपत्रे बंद करावे लागले. तेव्हा काँग्रेसने एजेएलला पार्टी फंडातून बिनव्याजी 90 कोटींचे कर्ज दिले. त्यानंतर सोनिया व राहुल गांधी यांनी ‘यंग इंडियन’ नामक एक नवी कंपनी स्थापन केली. यंग इंडियनला असोसिएटेड जर्नल्सला दिलेल्या कर्जाच्या मोबदल्यात कंपनीची 99 टक्के भागीदारी मिळाली. यंग इंडियन कंपनीत सोनिया व राहुल गांधींची प्रत्येकी 38 टक्के भागीदारी आहे. तर उर्वरित वाटा मोतीलाल व्होरा व ऑस्कर फर्नांडीस या 2 काँग्रेस नेत्यांकडे होता.
का मागे लागला ईडीचा ससेमिरा?
ज्या नॅश्नल हेराल्ड प्रकरणी सोनिया व राहुल गांधींची चौकशी झाली, त्या प्रकरणाची सुरूवात 10 वर्षांपूर्वी म्हणजे 2012 मध्ये झाली होती. तेव्हा भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी या प्रकरणी दिल्ली हाय कोर्टात खटला दाखल केला होता. यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेडने 90.25 कोटी रुपयांची वसुली करण्याचे अधिकार प्राप्त करण्यासाठी केवळ 50 लाख रुपये मोजले. ही रकम काँग्रेसने एजेएलला दिली होती, असा आरोप स्वामींनी केला होता. या प्रकरणी सोनिया व राहुल गांधींसह मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडीस, पत्रकार सुमन दुबे व सॅम पित्रोदा या 4 जणांना आरोपी करण्यात आले होते. यातील 2 आरोपी व्होरा फर्नांडीस यांचे निधन झाले आहे.
स्वामींनी आपल्या याचिकेत यंग इंडिया लिमिटेड कंपनीच्या माध्यमातून नॅश्नल हेराल्डचे चुकीच्या पद्धतीने अधिग्रहण केल्याचा व काँग्रेस नेत्यांनी कोट्यवधींची संपत्ती हडप केल्याचा आरोप केला आहे. 2 वर्षांनंतर जून 2014 मध्ये कोर्टाने सोनिया व राहुल गांधी यांना समन्स बजावला होता. त्यानंतर ऑगस्टमध्ये ईडीने या प्रकरणाची दखल घेऊन मनी लाँड्रिंगची केस दाखल केली. सोनिया व राहुल यांनी 2015 मध्ये 50 हजार रुपयांच्या जातमुचलका व तेवढ्याच रकमेच्या बॉन्डवर दिल्लीच्या पटियाला कोर्टाकडून जामीन प्राप्त केला होता. त्यानंतर पुढील वर्षी 2016 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने सर्वच आरोपींना या खटल्याच्या सुनावणीला व्यक्तिशः हजर राहण्यातून सूट दिली. पण कारवाई रद्द करण्यास नकार दिला.
