साईमत/जळगाव/प्रतिनिधी :
शेतकऱ्यांच्या कृषी मालाची किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा (एमएसपी) कमी दराने होणारी खरेदी थांबविण्यासाठी कापूस, धान्याचे शासकीय खरेदी केंद्र तत्काळ सुरू करावे. तसेच जे व्यापारी किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी दरात खरेदी करीत आहेत, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी माजी मंत्री तथा आ. एकनाथराव खडसे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे.
यासंदर्भात त्यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, दिवाळीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांच्या आर्थिक शोषणाकडे आपले तातडीने लक्ष वेधण्यासाठी हे पत्र लिहित आहे. दसरा झाला अाहे. सणासुदीच्या खर्चासाठी शेतकरी आपला शेतमाल बाजारात विक्रीस आणत आहेत. मात्र, खासगी व्यापारी त्यांच्या या गरजेचा गैरफायदा घेत आहेत. शासनाने जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत किंमतीने भरड धान्य व कापूस खरेदीसाठी शासकीय खरेदी केंद्र तात्काळ सुरु करण्यात यावे, व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची होणारी लुट थांबविण्यात यावी. दसऱ्यापासून कापसाचे उत्पादन सुरु झाले आहे. सणासुदीत गरज म्हणून शेतकरी कापूस विक्रीसाठी नेत आहे. चार हजार ते चार हजार ५०० अशा कवडीमोल भावात खरेदी केला जात आहे.
कापूस वेचणीसाठी १० रुपये दर प्रति किलो आहे. त्यामुळे अल्पभावामुळे उत्पादन खर्चापेक्षा निम्मे दर शेतकऱ्यांच्या हातात मिळत आहेत. खरीप हंगामातील उत्पन्न उदा. ज्वारी, मूग, उडीद, तूर, मका व सोयाबीन शेतकऱ्यांच्या घरात आलेले आहेत. मात्र, व्यापारी शेतकऱ्यांकडून निम्या दरात खरेदी करत आहेत. नमूद केलेल्या शासकीय दरांच्या तुलनेत बाजारात शेत मालाला मिळणारे दर कसे अपूर्ण आणि शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारे आहेत हे स्पष्ट होते.
शासकीय एमएसपी दर (प्रति क्विंटल), सद्यस्थितीत
व्यापाऱ्यांकडून दर एमएसपी (प्रति क्विंटल) परिणाम असे :
कापूस- ८ हजार १००, ४ हजार-४ हजार ५०० एमएसपीपेक्षा निम्मा दर, ज्वारी-३ हजार ६९९, १ हजार ७५० -२ हजार एमएसपीपेक्षा निम्मा दर, मूग- ८ हजार ७६८, ३ हजार ५००-४ हजार ५०० एमएसपीपेक्षा निम्मा दर, उडीद ७ हजार ८००, २ हजार ५००-३ हजार ५०० एमएसपीपेक्षा निम्मा दर, तूर- ८हजार, ५हजार-६ हजार ३०० एमएसपीपेक्षा निम्मा दर, मका २ हजार ४००, १ हजार ३००-१ हजार ५००एमएसपीपेक्षा निम्मा दर, सोयाबीन-५ हजार ३२८, २ हजार-३ हजार ५००एमएसपीपेक्षा निम्मा दर.
शेतकऱ्यांचे शोषण थांबवण्यासाठी, शेतकऱ्यांचा शेतमाल एमएसपी दराने खरेदी करण्यासाठी तालुका पातळीवर शासकीय खरेदी केंद्रे युद्ध पातळीवर आणि त्वरित सुरू करावीत. किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी दारात खरेदी करणाऱ्या दोषी व्यापाऱ्यांवर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी, असेही पत्रात नमूद केले आहे.
