साईमत जळगाव प्रतिनिधी
राज्यातील माथाडी कामगारांच्या आरोग्याचा विचार करून राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून आता कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतमालाच्या गोण्यांचे वजन कमाल ५० किलोपर्यंतच मर्यादित ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे हजारो माथाडी कामगारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
जड गोण्यांमुळे आरोग्यावर गंभीर परिणाम
कांदा, बटाटा तसेच इतर शेतमालाच्या जड गोण्या उचलताना माथाडी कामगारांच्या शरीरावर मोठा ताण येत होता. दररोज ५० किलोपेक्षा जास्त वजन उचलावे लागत असल्याने पाठदुखी, सांधेदुखी आणि इतर गंभीर आरोग्य समस्या वाढत होत्या. वयोमानानुसार हा त्रास अधिक तीव्र होत असल्याने वजन मर्यादा घालण्याची मागणी सातत्याने केली जात होती.
आंतरराष्ट्रीय मानकांचा आधार
या निर्णयासाठी आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या (ILO) मार्गदर्शक तत्त्वांचा आधार घेण्यात आला आहे. तसेच केंद्र सरकारनेही राज्यांना कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी वजन मर्यादित ठेवण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. यापूर्वी परिपत्रक काढण्यात आले असले तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणी कामगार संघटनांकडून होत होती.
उच्चस्तरीय बैठकीत निर्णय
पणनमंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला कामगार संघटना, व्यापारी संघटना, कामगार विभाग तसेच बाजार समित्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. सर्व घटकांशी चर्चा करून सर्वानुमते हा निर्णय अंतिम करण्यात आला.
काटेकोर अंमलबजावणीचे आदेश
राज्य सरकारने सर्व बाजार समित्यांना या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांनी गोण्यांचे वजन ५० किलोच्या मर्यादेत ठेवावे यासाठी जनजागृती करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच यापुढे ५० किलोपेक्षा अधिक वजनाच्या गोण्यांची चढउतार होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
कामकाजावर परिणाम नाही, उलट कार्यक्षमता वाढणार
या निर्णयामुळे बाजार समित्यांच्या दैनंदिन कामकाजावर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नसून उलट कामगारांची कार्यक्षमता आणि सुरक्षितता वाढेल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
एकूणच, या निर्णयामुळे माथाडी कामगारांच्या खांद्यावरील जड ओझे हलके होऊन त्यांच्या आरोग्य आणि जीवनमानात सकारात्मक बदल होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
