मणिपूरमधील हिंसाचार व त्यातही तेथे दोन महिलांवर झालेल्या अत्याचाराची केंद्रीय गुप्तचर विभागातर्फे (सीबीआय) चौकशी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे तसेच या संदर्भातील खटले मणिपूरबाहेर हलवण्यासाठी केंंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी मागितली आहे. या दोन्ही बाबी स्वागतार्ह आहे.मणिपूरमध्ये उसळलेल्या हिंंसाचाराने सर्व देश चिंतेत आहे.तेथे दोन महिलांवर ज्या पद्धतीने अत्याचार झाले, त्यामुळे देशात संंतापाची लाट उसळली.
तीन मे रोजी तेथे मोठ्या प्रमाणावार हिंसक घटना घडू लागल्या. महिलांची विवस्त्र धिंड काढणे व त्यांच्यावर अत्याचार होणे ही घटना चार मे रोजी घडली,असे स्थानिक पोलिसांनी सांगितले मात्र गुन्हा दाखल झाला 18 मे रोजी. त्या दुर्दैवी घटनेची चित्रफीत समोर आल्यानंतर, सुमारे अडीच महिन्यांनी पहिली अटक झाली. महिलांवर हल्ला करणारा जमाव मोठा असला तरी त्या घटनेचे चित्रीकरण करणाऱ्यांसह आतापर्यंत केवळ सहा जणांना अटक झाली आहे. बाकीचे का मोकळे आहेत ते समजायला मार्ग नाही. या गुन्ह्यातील गुंंतागुंत व त्यात कोण सामील आहे,याचा उलगडा सीबीआय आपल्या तपासातून करेल, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना वाटत आहे. कारण हा हल्ला पोलिसांसमक्ष झाला तरी त्यांनी हस्तक्षेपास नकार दिला, असे वृत्त आहे.दंगली, हिंसाचार, महिलांवरील अत्याचार यांची चौकशी सीबीआयकडे सोपवणे आणि या संदर्भातील खटले मणिपूर बाहेर हलवण्याचा निर्णय केंद्राला घ्यावा लागला.याचा अर्थ राज्याच्या प्रशासनावर केंंद्राचा विश्वास नाही,असा निघू शकतो. उलट ते परिस्थिती हाताळण्यात अपयशी ठरले आहे,याची ही अप्रत्यक्ष कबुली म्हणावी लागेल.
मणिपूरमधील पोलिसांंसह संपूर्ण प्रशासन मैतेई व कुकी या दोन आदिवासी समूहांत विभागले गेल्याचे चित्र मधल्या काळात स्पष्ट झाले आहे.दोन महिलांवरील संतापजनक अत्याचाराचा तपास करण्यात पोलिसांनी शिथिलता दाखवली यावरून तेथील पोलिसांकडून या व अन्य गुन्ह्यांची निष्पक्षपाती चौकशी व तपास होण्याची शक्यता धुसर झाली आहे. त्यामुळेच सीबीआयसारख्या सक्षम यंंत्रणेकडे जबाबदारी दिली तर ती पूर्वग्रह न बाळगता तपास करेल व तो तर्कसंंगत शेवटास नेऊ शकेल. जर त्या राज्यात खटले चालवले गेले तर न्याययंत्रणेवर कोणत्या तरी एका गटाकडून सतत दबाव येत राहील हेही उघड आहे.खटला चालवणाऱ्या व्यक्तीही वांंशिक हितसंबंधांपासून दूर राहतीलच याची खात्री देता येत नाही. त्यामुळे राज्याबाहेर खटले चालवण्याचा निर्णयही तर्कसंंगत आहे.
गुन्ह्यांचा तपास व न्यायालयीन प्रक्रिया याबाबत केंंद्राने उचललेले पाऊल महत्त्वाचे ठरणार आहे परंतु मणिपूरमध्ये राजकीय पोकळी निर्माण झाली आहे,हेही केंद्र सरकारने मान्य केले पाहिजे.तीन मेपासून राज्यात सुरू असलेल्या हिंसाचारात दीडशेपेक्षा जास्त नागरिक मृत्युमुखी पडले,अनेक जखमी झाले,चर्चसह अनेक धार्मिक केंद्रे जाळण्यात आली,लहान बालके,महिला,वृद्ध यांच्यासह हजारो नागरिकांना छावण्यांत आश्रय घ्यावा लागला आहे. मुख्यमंत्री बिरेन सिंग हे सर्व पाहात राहिले आहेत. हताशपणे की त्यांना काही करण्याची इच्छा नाही की ते काही करू शकत नाहीत? असे प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. केंद्र सरकारला याची माहिती नक्कीच असेल. बिरेन सिंग हेच राज्यातील समस्येचा मोठा भाग बनले आहेत हेही केंद्राने मान्य केले पाहिजे.दोन्हीकडे एकाच पक्षाची सत्ता आहे.गेल्या वर्षी गुजरातच्या निवडणुकीपूर्वी पक्षाने तेथील मुख्यमंंत्र्यासह संपूर्ण मंत्रिमंडळ बदलले. मतदारांंसमोर नवा चेहेरा देण्याचा तो प्रयत्न होता पण मणिपूरमधील समस्या गंभीर आहे.
तरीही पक्षाने मुख्यमंंत्री बदलण्याचा निर्णय का घेतला नाही? त्याबद्दल पक्षाचे वरिष्ठ नेते मौन का बाळगून आहेत? हे प्रश्न देशास सतावत आहेत.जाळपोळ,मारहाणीच्या घटनाही घडत आहेत.वांशिक तणाव कायम आहे व तो आता मिझोराम व आसामपर्यंत पसरल्याचे दिसत आहे.तो शमवण्याऐवजी राज्यातील राजकीय नेतृत्व स्वस्थ आहे त्यामुळेच केंद्राने घेतलेला किंवा घ्यावा लागलेला ताजा निर्णय योग्यच म्हणावा लागेल.
