Jalgaon : “जळगाव जिल्ह्यात ज्वारी, मका, बाजरी खरेदीला सुरुवात : शेतकऱ्यांना हमीभावाची दिलासा”

साईमत प्रतिनिधी

खरीप पणन हंगाम २०२५-२६ अंतर्गत जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी आता आनंदाची बातमी आहे. शासनाने ज्वारी, मका आणि बाजरी या भरडधान्य पिकांच्या किमान आधारभूत किंमत (MSP) योजनेअंतर्गत खरेदी प्रक्रियेला अधिकृत सुरुवात केली आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा हमीभाव मिळावा आणि बाजारभावातील चढ-उतारांचा फटका बसू नये, या उद्देशाने शासनाची ही योजना राबविली जात आहे.

खरेदी हंगामाची रूपरेषा

या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी २७ ऑक्टोबर २०२५ ते ३१ नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत ऑनलाईन नोंदणी सुरू आहे, तर ३ नोव्हेंबर २०२५ ते २८ फेब्रुवारी २०२६ या काळात प्रत्यक्ष खरेदी प्रक्रिया चालणार आहे.

शासनाने किमान आधारभूत दर (MSP) खालीलप्रमाणे निश्चित केले आहेत —

• ज्वारी (संकरीत): ₹३६९९ प्रति क्विंटल

• मका: ₹२४०० प्रति क्विंटल

• बाजरी: ₹२७७५ प्रति क्विंटल

शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी पणन महासंघाने जिल्ह्यात विविध उपअभिकर्ता संस्थांची नियुक्ती केली आहे.
अमळनेरसाठी एरंडोल तालुका शेतकरी सहकारी खरेदी विक्री संघ, पारोळा, चोपडा, धरणगाव, पाळधी, एरंडोल, म्हसावद, जळगाव, भुसावळ, यावल, रावेर, मुक्ताईनगर, बोदवड, जामनेर, शेंदुर्णी, पाचोरा, भडगाव आणि चाळीसगाव या केंद्रांवर स्थानिक सहकारी संघांमार्फत खरेदी केली जाणार आहे.

नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे

शेतकऱ्यांनी खरेदी केंद्रावर प्रत्यक्ष जाऊन POS मशीनद्वारे ऑनलाईन नोंदणी करणे आवश्यक आहे. यासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत —

• आधारकार्ड

• बँक पासबुक

• चालू वर्षाचा ७/१२ उतारा

• पिकपेरा दाखला

नोंदणी झाल्यानंतर शासनाकडून SMS प्राप्त झाल्यावरच शेतकऱ्यांनी आपला FAQ दर्जाचा माल केंद्रावर आणावा, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

शासनाचे आवाहन

शेतकऱ्यांना योग्य दर आणि पारदर्शक व्यवहार मिळावा, यासाठी जिल्हाधिकारी, उपनिबंधक, जिल्हा कृषी अधीक्षक आणि जिल्हा पणन अधिकारी यांनी संयुक्तपणे आवाहन केले आहे.
कोणतीही अडचण किंवा तक्रार असल्यास शेतकऱ्यांनी जिल्हा पणन अधिकारी श्री. एस. एस. मेने यांच्याशी थेट संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

शासनाच्या या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असून बाजारभावावर अवलंबून न राहता आपल्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. खरीप हंगामात मेहनतीने पिकवलेल्या या धान्य पिकांना शासनाची साथ मिळाल्याने शेतकरी वर्गात समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.