साईमत जळगाव प्रतिनिधी
संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उघड उल्लंघन झाल्याच्या निषेधार्थ भारत मुक्ती मोर्चातर्फे देशभरात टप्प्याटप्प्याने आंदोलन छेडण्यात आले असून, त्याचाच भाग म्हणून जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर भव्य धरणे आंदोलन करण्यात आले. ओरिसा राज्यातील कटक येथे आयोजित करण्यात आलेल्या बामसेफ आणि भारत मुक्ती मोर्चाच्या राष्ट्रीय अधिवेशनांना ऐनवेळी परवानग्या रद्द करून रोखण्यात आल्याच्या घटनेविरोधात हे आंदोलन करण्यात आले.
दि. २६ ते ३० डिसेंबर २०२५ दरम्यान ओरिसा राज्यातील कटक येथील बलियात्रा लोअर ग्राऊंडवर बामसेफ व राष्ट्रीय मूलनिवासी संघाचे ४२ वे राष्ट्रीय अधिवेशन तसेच भारत मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित करण्यात आले होते. बामसेफचे अधिवेशन ओबीसी जातीनिहाय जनगणनेला समर्पित होते, तर भारत मुक्ती मोर्चाचे अधिवेशन ईव्हीएमद्वारे निवडणुका घेऊ नयेत, या मागणीसाठी समर्पित होते. या दोन्ही अधिवेशनांसाठी आवश्यक त्या सर्व प्रशासकीय परवानग्या आधीच मिळाल्या असतानाही, आर.एस.एस. व भाजपाशी संबंधित घटकांच्या दबावाखाली कटक महानगर पोलीस प्रशासन व जिल्हाधिकाऱ्यांनी ऐनवेळी सर्व परवानग्या रद्द केल्या. परिणामी अधिवेशन होऊ शकले नाही.
ही घटना म्हणजे बहुजन समाजाला मिळालेल्या संविधानिक मूलभूत अधिकारांवर घाला असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य (कलम १९(१)(अ)), शांततापूर्ण सभा घेण्याचा अधिकार (कलम १९(१)(ब)), संघटना स्थापन करण्याचा अधिकार (कलम १९(१)(क)) आणि समानतेचा अधिकार (कलम १४) यांचे सरळसरळ उल्लंघन झाल्याचा ठपका कटक प्रशासनावर ठेवण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर भारत मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम यांनी चार टप्प्यांत देशव्यापी आंदोलन जाहीर केले. त्यातील दुसऱ्या टप्प्यातील धरणे आंदोलन आज संपूर्ण भारतातील जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर पार पडले. जळगाव येथे हे आंदोलन भारत मुक्ती मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष देवानंद निकम व जिल्हा आंदोलन प्रभारी सुनील देहडे यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडले. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
हे धरणे आंदोलन भारत मुक्ती मोर्चा, राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा व बहुजन क्रांती मोर्चाच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आले होते. आंदोलनात सुमित्रा अहिरे, नितीन गाढे, शशिकांत हिंगोणेकर, दिलीप जाधव, किशोर तायडे, प्रा. रामभाऊ सोनवणे, डॉ. शाकीर शेख, गनी शाह, अमोल कोल्हे, विजय निकम, मंगल पाटील यांच्यासह शेकडो बहुजन नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचे संरक्षण व्हावे आणि प्रशासनाने लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली करू नये, अशी ठाम भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी यावेळी मांडली. पुढील टप्प्यात आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल, असा इशाराही भारत मुक्ती मोर्चाच्या वतीने देण्यात आला आहे.
