साईमत जळगाव प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलीकडे १०० दिवसांचा कृती आराखडा जाहीर केला आहे, या आराखड्यातून प्रत्येक विभागाच्या उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत. या पार्श्वभूमीवर, जिल्ह्याचे पालक सचिव तथा राज्याचे महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार यांनी जळगाव जिल्ह्यातील सर्व विभाग प्रमुखांना गतिमान प्रशासनासाठी ई-ऑफिस प्रणालीचा अवलंब करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ई-ऑफिस प्रणालीचे महत्त्व
नियोजन भवन सभागृहात झालेल्या आढावा बैठकीत, राजेशकुमार यांनी स्पष्ट केले की आता कागदी फाईलच्या जागी ई-फाईलच्या माध्यमातून कामकाज होणार आहे. “प्रत्येक विभागाने आपले पूर्ण ई-कार्यालय कार्यान्वित करून नागरिकांना तत्काळ ई-सेवा उपलब्ध करून द्यावी,” असे त्यांनी सांगितले. या प्रणालीद्वारे कामकाजाची कार्यक्षमता वाढेल आणि नागरिकांना जलद सेवा मिळेल.
राजेशकुमार यांनी कृषी व पणन विभागाला शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेऊन कार्य करण्याचे निर्देश दिले. कृषी विभागाकडून बांधलेले गोडावून पूर्ण क्षमतेने सुरू राहावेत, यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना आवश्यक सेवा आणि सुविधा वेळेवर मिळाव्यात यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येतील.
युवकांसाठी कौशल्यविकास आणि रोजगारनिर्मिती
युवकांमध्ये अधिकाधिक कौशल्य निर्माण होण्यासाठी आणि रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी विशेष उपक्रम राबविण्यात येतील. जळगाव जिल्ह्यातील २९,००० बचत गटांना अधिक प्रशिक्षण देण्यात येईल. व्यवस्थापन कौशल्य व उत्तम डिझाइन कौशल्य असलेल्या युवकांना या उपक्रमात सहभागी करून घेण्यात येईल. उत्तम पॅकेजिंग आणि मार्केटिंग साखळी उभारून बचत गटातील महिलांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यात येईल.
आरोग्य सुविधांसाठी महत्त्वाचे निर्णय
जिल्ह्यातील नागरिकांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले आहेत. ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या उपचारांचा खर्च शासनाकडून मिळणार आहे. जिल्ह्यातील १४ लाख नागरिक पात्र असून त्यातील ९ लाख जणांना ‘आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड’ मिळाले आहे. उर्वरित पात्र नागरिकांनाही त्वरित हे कार्ड वितरित करण्यात येईल. अधिकाधिक रुग्णालयांना या योजनेच्या पॅनलवर सामील करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.
गृहनिर्माण योजना पूर्ण करण्यासाठी विशेष मोहिम
ग्रामीण आणि शहरी घरकुल योजना वेळेत पूर्ण करण्यासाठी नियोजनबद्ध मोहिम राबविण्यात येईल. भूमी अभिलेख विभागाने ‘लँड बँक’ तयार केली असून, एका क्लिकवर शासकीय जागांची उपलब्धता तपासता येईल. कोणत्याही शासकीय प्रकल्पासाठी जागा हवी असल्यास कागदपत्रांची गरज न पडता एका क्लिकवर माहिती मिळेल आणि अतिक्रमण त्वरित ओळखता येईल.
