साईमत, जळगाव : प्रतिनिधी
मालमत्ता कर हा महापालिका उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत आहे. तसेच सद्या मालमत्ता कराची आकारणी ज्या दराने केली जाते ते दर नगरपालिका अस्तित्वात असतांना २००१-०२ या वर्षात निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यानंतर महानगरपालिकेची २१ मार्च २००३ साली स्थापना झाली. म्हणजेच २००१ ते २०२३ या २२ वर्षात मनपाच्या कर आकारणीच्या दरात आजपर्यंत कुठलाच बदल करण्यात आलेला नाही. तसेच कुठलीच दरवाढ २२ वर्षात करण्यात आलेली नाही. २०२१-२२ या वर्षात मालमत्तांचे सर्वेक्षण व संगणकीकरण करण्यात आले परंतु कर आकारणीच्या दरात कुठलाही बदल केला नाही, असे असताना सर्वेक्षण, नवीन मालमत्ता वाढ, क्षेत्रफळात वाढ, वापरात बदल इत्यादी कारणांमुळे मागणीमध्ये वाढ झालेली आहे.
३०० चौ. फुटपर्यंतच्या क्षेत्रफळाच्या मालमत्तेचा तपशिल
शहरात एकूण २३ हजार १३३ मालमत्ता आहेत. थकीत मागणी १७ कोटी १९ लाख ६३ हजार ५०० रुपये असून चालु वसुली ४५ कोटी १ लाख ४५ हजार ७४७ रुपये इतकी आहे.तर एकुण मागणी २१ कोटी ७१ लाख ०९ हजार २४७ इतकी घरपट्टी आहे. यापैकी ११ कोटी ३७ लाख १ हजार ४२५ इतकी रक्कम महाराष्ट्र शिक्षण कर व रोजगार हमी उपकराची आहे. ती रक्कम शासनास जमा केली जाते.
घरपट्टी सूट केल्यास वार्षिक २५ कोटींचे होईल नुकसान
३०० चौ. फुटापर्यंत क्षेत्रफळ असलेल्या मालमत्तांना सूट दिल्यास एकूण रुपये २५ कोटी १५ लाख ५१ हजार ०७७ इतक्या रक्कमेच्या उत्पन्नावर महानगरपालिकेस पाणी सोडावे लागेल. तसेच वसुलीचा विचार करता मागील वर्षी ३०० चौ. फुट पर्यंत क्षेत्रफळ असलेल्या मिळकतींचे पाणीपट्टी वसुली एकूण रु. ३४ कोटी ४४ लाख १ हजार ८३० होतेे. शहरात ३०० चौ. फुटापर्यंत क्षेत्रफळ असलेल्या मालमत्ताधारकांचे कर भरण्याचे प्रमाण जास्त आहे, त्यामुळे ३०० चौ. फुटापर्यंत क्षेत्रफळ असलेल्या मालमत्ताधारकांना मालमत्ताकर सुट दिल्यास महानगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान होईल, असे प्रशासनाचे मत आहे. तसेच म.न.पा महासभेत पारित करण्यात आलेला ३०० ची चौ. फुटापर्यंत क्षेत्रफळास कर माफीचा ठराव शासन मान्यता मिळाल्यानंतरच सदर ठरावाची अंमलबजावणी होईल. याची म.न.पा हद्दीतील मिळकतधारकांनी नोंद घ्यावी. तसेच याउलट वेळेवर मालमत्ता कराचा भरणा न केल्यास मासिक २% शास्ती आकारण्यात येईल. असे मनपा प्रशासनाकडून कळविण्यात आले आहे.
