साईमत भडगाव प्रतिनिधी
भडगाव तालुक्यातील गोंडगाव येथे २०२३ मध्ये घडलेल्या चिमुकलीवरील अत्याचार आणि हत्या प्रकरणाने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला होता. मात्र या घटनेला तब्बल तीन वर्षे उलटूनही पीडित कुटुंबाला न्याय मिळालेला नसल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. पीडित कुटुंबीयांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी महिला सुरक्षेपासून ते फास्टट्रॅक न्यायालयांच्या कार्यक्षमतेपर्यंत अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित करत शक्ती कायदा तातडीने लागू करण्याची मागणी केली.
“फास्टट्रॅक कोर्टाचा खरोखर फायदा होतो का?”
गोंडगावमधील सात वर्षांच्या चिमुकलीवर अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणामुळे राज्यभर संतापाची लाट उसळली होती. त्यावेळी सरकारने या प्रकरणासाठी फास्टट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. मात्र तीन वर्षांनंतरही न्यायप्रक्रिया पूर्ण झालेली नसल्याने “फास्टट्रॅक कोर्टाचा नेमका फायदा काय?” असा सवाल रोहित पवार यांनी उपस्थित केला.
“आज अनेकजण फास्टट्रॅक कोर्टाला ‘स्लो ट्रॅक कोर्ट’ म्हणू लागले आहेत,” अशी टीका करत त्यांनी न्यायप्रक्रियेतील विलंबावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. दोन न्यायाधीश बदलल्यामुळे सुनावणी लांबल्याचे सांगत त्यांनी न्यायव्यवस्थेतील प्रक्रियात्मक अडचणी अधोरेखित केल्या.
शक्ती कायदा तातडीने लागू करण्याची मागणी
२०१९ मध्ये मंजूर करण्यात आलेला शक्ती कायदा अद्याप पूर्णपणे लागू झालेला नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करत रोहित पवार यांनी सरकारवर निशाणा साधला. महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी केवळ कायदे करून चालणार नाही, तर त्या कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी झाली पाहिजे, असे ते म्हणाले.
“महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांमध्ये कायद्याची भीती निर्माण झाली पाहिजे. अन्यथा अशा घटनांना आळा बसणार नाही,” असे स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केले. शक्ती कायद्यातील फाशीच्या शिक्षेची तरतूद अधोरेखित करत त्यांनी चिमुकलीवर अत्याचार करून हत्या करणाऱ्यांना जन्मठेप नव्हे तर फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे, अशी मागणी केली.
“गरीब कुटुंबांना न्याय मिळतो का?”
महिला सुरक्षेच्या मुद्द्यावर बोलताना रोहित पवार यांनी राज्यातील वाढत्या गुन्हेगारीबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली. “ज्यांच्याकडे पैसा आहे ते आपल्या मुलींना सुरक्षा देऊ शकतात; मात्र गरीब कुटुंबांचे काय?” असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी सामान्य कुटुंबांच्या असुरक्षिततेकडे लक्ष वेधले.
राज्यात दिवसाला १३७ गुन्हे आणि सरासरी २४ बलात्कार होत असल्याचा दावा करत त्यांनी पोलिस यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर अप्रत्यक्ष प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “गरीब कुटुंबांना न्याय सरकार देत नसेल, तर मग कोण देणार?” असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
न्यायप्रक्रियेतील अडथळ्यांवर टीका
गोंडगाव प्रकरणात न्यायाधीशांच्या बदल्यांमुळे सुनावणी प्रक्रियेला मोठा विलंब झाल्याचे रोहित पवार यांनी सांगितले. “एक न्यायाधीश संपूर्ण बाजू ऐकून घेतो आणि बदली झाल्यानंतर नव्या न्यायाधीशांना पुन्हा सुरुवातीपासून माहिती समजून घ्यावी लागते. त्यामुळे प्रकरणे अधिक लांबतात,” असे ते म्हणाले.
सरकार केवळ जनभावना शांत करण्यासाठी फास्टट्रॅक कोर्टांच्या घोषणा करते, मात्र प्रत्यक्षात त्यातून पीडितांना तातडीचा न्याय मिळत नाही, असा आरोपही त्यांनी केला.
नीलम गोरे यांच्या विधानांवर प्रत्युत्तर
शक्ती कायद्याबाबत विधान परिषद उपसभापती नीलम गोरे यांनी केलेल्या वक्तव्यावरही रोहित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली. “शक्ती कायदा मंजूर होताना पाठिंबा देणारेच आता आमचा अभ्यास कच्चा असल्याचे म्हणत आहेत,” अशी टीका त्यांनी केली.
“आम्ही पुराव्याशिवाय बोलत नाही,” असे सांगत त्यांनी बीएनएस कायदा आणि शक्ती कायद्यातील फरक स्पष्ट केला. शक्ती कायद्यातील कठोर शिक्षेमुळे महिलांविरोधातील गुन्ह्यांमध्ये घट होण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
सरकार आणि गृह विभागावर निशाणा
महिलांशी संबंधित गुन्ह्यांवर सरकारने कठोर भूमिका घेतली नाही, तर पोलिस आणि प्रशासनावरील जनतेचा विश्वास उरणार नाही, असे रोहित पवार म्हणाले. गृह विभाग आणि प्रशासकीय यंत्रणा अनेक ठिकाणी कमी पडत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
एका मंत्र्यांच्या ओएसडीकडून पत्नीला मारहाण झाल्याच्या प्रकरणाचा उल्लेख करत त्यांनी सरकारमधील काही लोकांनाच महिलांचा अनादर चालतो, अशी खंत व्यक्त केली. बुलढाण्यातील एका आमदाराच्या महिलांबाबतच्या आक्षेपार्ह वक्तव्याचाही उल्लेख करत त्यांनी अशा लोकांवर कारवाई न झाल्यास समाजात चुकीचा संदेश जात असल्याचे सांगितले.
जनतेच्या मनात वाढती अस्वस्थता
पुण्यासह राज्यातील विविध भागांमध्ये महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना सातत्याने घडत असल्याने जनतेमध्ये अस्वस्थता वाढत असल्याचे रोहित पवार यांनी नमूद केले. “लोक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतात, पण त्यांनाही न्याय मिळेल का याबाबत आता शंका वाटू लागली आहे,” असे ते म्हणाले.
गोंडगावच्या चिमुकलीच्या प्रकरणात न्याय मिळण्यास झालेला विलंब हा केवळ एका कुटुंबाचा प्रश्न नसून संपूर्ण न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर निर्माण झालेला प्रश्न असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
