साईमत, यावल : प्रतिनिधी
तालुक्यातील हिंगोणा येथील २ कोटी ५७ लाख १३ हजार ११ रुपये किमतीची जलजीवन मिशन योजनेचे काम करण्याचा कालावधी पूर्ण झाल्यावरही योजनेचे काम अद्यापही अपूर्णावस्थेत आहे. जळगाव जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता तसेच यावल येथील जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा उपविभागाचे उपअभियंता ठेकेदारावर काय कारवाई करणार किंवा कारवाई केली आहे किंवा कसे? याबाबत हिंगोणा येथील ग्रामस्थ कोट्यवधी रुपयाच्या योजनेबाबत संशय व्यक्त करीत आहेत.
सविस्तर असे की, जळगाव जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी ग.शि.भोगावडे यांनी गेल्या २० जानेवारी २०२३ रोजी पाचोरा येथील दत्ता वामन पाटील यांना दिलेल्या कार्यारंभ आदेश प्रत्यक्ष बघितल्यावर हिंगोणा, ता.यावल येथील जलजीवन मिशन योजनेचे काम पूर्ण करण्याचा कालावधी १४ महिन्याचा दिला होता. परंतु आजही योजनेचे काम अपूर्णावस्थेत आहे.
कार्यारंभ आदेशातील अटी-शर्तीनुसार उपांग एकचे काम स्त्रोताचा विकास काम पूर्ण झाल्यानंतर व योजनेचा उदभव पुरेशा, शाश्‍वत असल्याचे सक्षम प्राधिकाऱ्याने प्रमाणित केल्यानंतरच उपांग दोनचे काम हाती घेतले आहे किंवा कसे याबाबत तसेच शासन निर्णय क्र.ग्रापाधो-१२०८ कार्यारंभ आदेशातील संदर्भ क्र. १ नुसार प्र.क्र. ५२ / पापु – ०७, ९ ऑक्टोबर २०१३ नुसार पाणी स्त्रोताच्या शाश्‍वतेबाबत भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे योग्यता प्रमाणपत्र घेण्यात आले आहे किंवा नाही, स्त्रोताचे पाणी पिण्यास योग्य असल्याचा दाखला जिल्हा प्रयोगशाळेकडून मक्तेदाराने प्राप्त करून घेणे मक्तेदारास बंधनकारक असल्याने त्यानुसार ठेकेदाराने प्रमाणित दाखला घेतलेला आहे किंवा नाही. तसेच तांत्रिक मान्यता आदेशातील तसेच संदर्भ क्रमांक बाराच्या प्रशासकीय मान्यता आदेशातील सर्व अटी व शर्ती ज्या होत्या आणि दिलेल्या आहेत त्याची माहिती ठेकेदाराने पूर्ण केली आहे का? असाही प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.
योजनेचे २० ते ३० टक्के आणि त्यानंतर ६० ते ७० टक्के काम पूर्ण झाल्यानंतर त्रयस्थ तांत्रिक परीक्षण अनिवार्य असताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना योजनेचे तांत्रिक परीक्षण करण्याची गरज भासली आहे किंवा नाही? आणि तांत्रिक परीक्षण केले आहे का? आणि ते तांत्रिक परीक्षण प्रत्यक्ष कोणी केले? की याबाबतची कार्यवाही हे या नळ पाणीपुरवठा योजनेत जमिनीत पाईपलाईन सोबत गाडली गेली आहे का? ठेकेदाराला आतापर्यंत योजनेचे काम केल्याबाबत किती पेमेंट देण्यात आले? आणि योजनेचे काम अपूर्ण असल्यास ठेकेदाराला आतापर्यंत किती वेळा नोटीस किंवा पत्रव्यवहार जिल्हा परिषद यांच्याकडून केला आहे किंवा नाही. कोट्यवधी रुपयाच्या योजनेच्या कामावर पुरेसा अनुभव प्राप्त तांत्रिक प्रतिनिधी कोणी केव्हा आणि कोणाची नेमणूक केली आणि त्यांनी नियमानुसार काम केले आहे का? कामावर कोण कोण मजूर होते आणि आहेत? संपूर्ण कामाची विमा पॉलिसी कंत्राटदाराने सक्षम अधिकाऱ्याकडून काढली आहे किंवा नाही आणि विमा पॉलिसी जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा कार्यालयात सादर केली आहे का? त्याची प्रत्यक्ष खात्री कार्यकारी अभियंता (पाणीपुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, जळगाव) यांनी केली आहे किंवा नाही आदी अनेक प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. याबाबत मात्र जिल्हा परिषद कार्यकारी अभियंता पाणीपुरवठा विभागाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप हिंगोणा ग्रामस्थांकडून होत आहे.
