साईमत/ न्यूज नेटवर्क/ मलकापूर :
पावसाळी अधिवेशनात आ.राजेश एकडे यांनी बुलढाणा जिल्ह्यातील संकटात आलेल्या दुग्ध व्यवसायासंदर्भात तारांकित प्रश्न उपस्थित करून सभागृहाच्या माध्यमातून शासनाचे लक्ष वेधले. त्यांनी दुधावरील शासनाचे अत्यल्प अनुदानाचे वास्तव विशद केले. दरम्यान, त्यासंदर्भात राज्याचे कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडून तात्काळ दखल घेण्यात आली.
बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकरी शेतीला जोडधंदा म्हणून दुग्ध व्यवसायाला प्राधान्य देतात. मात्र, चारा, सरकी, ढेप आदींचे भाव गगनाला भिडलेले असल्यामुळे दुग्ध व्यवसाय संकटात आलेला आहे. पशुधनांना जगविण्यासाठी पशुखाद्याची नितांत गरज असते. पशुखाद्याचे भाव वाढल्यामुळे दुधाच्या उत्पन्नापेक्षा पशु चाऱ्यासाठी लागणारा खर्च हा मोठ्या प्रमाणात असतो. दुधाचा दर आणि खर्चाचा ताळामेळ हा मात्र कुठेच येत नाही. त्यामुळे दुग्ध व्यवसाय हा बंद करण्याच्या मनस्थितीत जिल्ह्यातील शेतकरी आले आहेत. हे विदारक वास्तव आ.राजेश एकडे यांनी विधीमंडळाच्या सभागृहात कथन केले. महत्त्वाचे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जनावरांना लागणारा चारा, पाणी, खाद्य यांचा खर्च दूध व्यवसायातून वसूल होत नसल्यामुळे तसेच शासनाने प्रति लिटर पाच रुपये असे दुधावर जे अत्यल्प अनुदान जाहीर केले आहे. ते जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अद्यापही मिळालेले नाही. याकडेही आ.राजेश एकडे यांनी शासनाचे पोटतिडकीने अगदी अभ्यासपूर्णरित्या लक्ष वेधले.
शेतकऱ्यांना अनुदान कधी मिळणार?
पशुखाद्याच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवून पशुखाद्याचे दर कमी करण्यात येतील का? अनुदानाची अत्यल्प रक्कम जी जाहीर केलेली आहे. त्यामध्ये वाढ करण्यात येईल का? तसेच अनुदानापासून वंचित असणाऱ्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना शासनाने जाहीर केलेले अनुदान कधी मिळणार? असे महत्त्वाचे प्रश्नही तेवढ्याच पोटतिडकीने उपस्थित केले. त्यांनी शेतीला जोडधंदा म्हणून दुग्ध व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या व्यथेकडे शासनाचे लक्ष वेधल्यावर राज्याचे कृषीमंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी त्यांचे समाधान करण्याचे प्रयत्न उत्तरा दाखल केले.
शेतकऱ्यांना माहितीसाठी पोर्टल सुरु
दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे दुधावरील अनुदान काही अटीमुळे प्रलंबित राहिले. त्यामुळे ते शेतकरी अनुदानापासून वंचित आहेत. या बाबीची जाणीव ठेवत आपण नुकतेच एक पोर्टल सुरू केले आहे. हे पोर्टल शेतकऱ्यापर्यंत तर शेतकऱ्यांची माहिती त्या पोर्टलवरील ॲपपर्यंत पोहोचली पाहिजे. त्या अनुषंगाने संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हा दुग्ध अधिकारी आणि पशुधन विकास अधिकारी यांना सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार ती माहिती ॲपवर गेली पाहिजे. त्यामुळे शेतकरी दुधावरील अनुदानापासून वंचित राहणार नाही. ही जबाबदारी दुग्ध अधिकारी आणि पशुधन विकास अधिकारी या दोघांवर निश्चित केली आहे. तसेच पशुखाद्य संदर्भातही ना.विखे पाटील यांनी विस्तृत माहिती कथन केली.
आ.राजेश एकडे यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित करून दुग्ध व्यवसाय असणाऱ्या शेतकऱ्यांप्रती सभागृहात तळमळ व्यक्त केली. शासनाच्यावतीने ना.विखे पाटील यांनी त्या तळमळीची तात्काळ दखल घेत शासनाची भूमिका विशद केली, हे विशेष म्हणावे लागेल.!
