शासन निकष न लावता तातडीने मदत जाहीर करा, अन्यथा मंत्र्यांना जिल्ह्यात फिरकु देणार नसल्याचा इशारा
साईमत/जळगाव/प्रतिनिधी :
महाराष्ट्रासह जळगाव जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे पिक, पशुधन आणि शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. शासनाने अशा गंभीर परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करत केवळ निकष लावून मदत देण्याचे नाटक सुरू केले असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानाची तीव्र दखल घेत संपूर्ण जळगाव जिल्हा ‘ओला दुष्काळग्रस्त’ घोषित करावा, अशी मागणी करण्यात आली. अन्यथा कोणत्याही मंत्र्यांना जिल्ह्यात फिरकु देणार नाही, असा तीव्र इशारा महाविकास आघाडीने दिला आहे. आघाडीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात १० ऑक्टोबर रोजी दुपारच्या सुमारास भेट देऊन “संपूर्ण जळगाव जिल्हा ओला दुष्काळग्रस्त जाहीर करावा” अशा मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केले.
अतिवृष्टीमुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. मात्र शासनाने निकषांचा अडथळा निर्माण करून मदतीपासून शेतकऱ्यांना वंचित ठेवण्याचे काम सुरू केले आहे. हे शेतकऱ्यांच्या दु:खावर मीठ चोळण्यासारखे आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व १५ तालुक्यांना ओला दुष्काळग्रस्त जाहीर करून तात्काळ आर्थिक मदत द्यावी, असेही मविआच्या नेत्यांनी म्हटले आहे.
निवेदन देतेवेळी शिवसेना उबाठाचे उपनेते गुलाबराव वाघ, राष्ट्रवादी काँग्रेस एसपी गटाचे निरीक्षक भास्कर काळे, शिवसेना जिल्हाप्रमुख कुलभूषण पाटील, रा.काँ.चे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद पाटील, माजी जिल्हाध्यक्ष रवींद्र पाटील, महानगरप्रमुख शरद तायडे, महानगराध्यक्ष एजाज मलिक, विकास पवार, मंगला पाटील, प्रतिभा शिरसाठ, जगतराव पाटील, ॲड. सचिन पाटील, भाऊसाहेब सोनवणे, प्रमोद घुगे, प्रशांत सुरळकर, मजहर पठाण, रमेश पाटील, विश्वनाथ पाटील, वाय. एस. महाजन, लक्ष्मण पाटील, भिका पाटील, संजय पाटील, एन. डी. पाटील, राजेंद्र पाटील, विश्वजित पाटील आदींसह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. उपस्थित नेत्यांनी जर शासनाने लवकरात लवकर निर्णय घेतला नाही तर मंत्र्यांना जळगाव जिल्ह्यात फिरू देणार नाही, असा जिल्हाधिकाऱ्यांना इशारा दिला आहे.
शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचा उद्रेक
नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीमुळे खरीप हंगामातील कपाशी, सोयाबीन, मका, भात यांसह इतर पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. बहुतांश ठिकाणी जनावरांचे मृत्यू, शेतकऱ्यांच्या घरांचे पडझडही झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने मदतीचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी होत आहे.
