साईमत, अमळनेर : प्रतिनिधी
पश्चिम महाराष्ट्रातील बारामती येथे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत रोजगार मेळावा नुकताच पार पडला. लाखोंचा खर्च करून रोजगार मिळून काय साध्य झाले. पश्चिम महाराष्ट्र सुजलाम् सुफलाम् आहेच. लाखो लोकांना त्याठिकाणी रोजगार आहे. परंतु उत्तर महाराष्ट्रात रोजगार मेळावा का नाही, त्याचे सरकारने जनतेस उत्तर द्यावे. उत्तर महाराष्ट्राची जीवनदायी ठरणारी नारपार योजना आणि नदी जोड प्रकल्पाकडे आपले दुर्लक्षच झाले आहे. निम्न तापी प्रकल्पांतर्गत तापी नदीवरील महाकाय पाडळसे प्रकल्पाची वेळेवर, सुप्रमा दिली असती तर केंद्राच्या योजनेत वेळेवर समावेश झाला असता. आपल्या विभागातील जलसंपदाचे अधिकारी यांना आपण सादरीकरण करण्याविषयी आपल्या स्तरावर योग्य ते आदेश द्यावेत. म्हणजेच केंद्राच्या योजनेत तातडीने पाडळसे प्रकल्प समाविष्ट होईल. पाडळसे धरण प्रकल्प युद्ध पातळीवर पूर्ण करा. त्यामुळे उत्तर महाराष्ट्रातील हजारो जनतेला रोजगार उपलब्ध होईल, अशी जनतेतून अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
उत्तर महाराष्ट्रातील सर्वच पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येऊन उत्तर महाराष्ट्राचे सर्व प्रश्न सोडवावे, अशी उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. पाडळसे प्रकल्प केंद्राच्या योजनेत समाविष्ट होण्याच्या मार्ग मोकळा झाला. अशा नुसत्या घोषणाच जळगाव, धुळे जिल्ह्यातील शेतकरी ऐकत आहेत. परंतु प्रकल्प केंद्राच्या योजनेत समाविष्ट झाला कुठे? ना. देवेंद्र फडणवीस आपण खरंच मनापासून या प्रकल्पाकडे लक्ष दिल्यास हा प्रकल्प युद्ध पातळीवर नक्की पूर्ण होईल. नुकतीच केंद्राच्या मंत्रिमंडळाची शेवटची बैठक झाली असे कळाले. त्यामुळे आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक ही निवडणूक नंतरच होईल. म्हणजे पाडळसे प्रकल्प केंद्राच्या योजनेत निवडणूक नंतरच समाविष्ट होईल. ना. देवेंद्र फडणवीस आपण नऊ ऑगस्ट २०१९ रोजी अमळनेरच्या धरतीवर आले होते, त्यावेळेस घोषणा केली होती की, कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडून पाडळसे धरणासाठी पंधराशे कोटी आणू व एकाच वेळेस देऊ. पाच वर्ष होऊन गेले. आपल्या घोषणेचे काय झाले? यमुनेचे पाणी हरियाणामधून राजस्थानपर्यंत सरकार आणते. सरदार सरोवरचे पाणी गुजरात सरकार कच्छमध्ये नेते. यावरून आपण काही बोध घेणार काय. २०१४ च्या निवडणुकीच्या अगोदर जळगाव जिल्ह्यात ना.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची जाहीर सभा झाली होती. त्या सभेत मोदींनी घोषणा केली होती की, महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना कापूस घेऊन गुजरातला जावे लागणार नाही. महाराष्ट्रातच त्याची प्रक्रिया पार पडेल. ह्या बाबतीत दहा वर्ष होऊन गेले. परंतु ना.देवेंद्र फडणवीस आपण स्वतः याबाबतीत लक्ष घातले नाही. आपल्या जिल्ह्याचे मंत्री असूनही पर्यटन विभागाच्या निधी उत्तर महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे द्यावयास पाहिजे त्याप्रमाणे नाही. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत सरकार यांची घोषणाच आहे.
ना.देवेंद्र फडणवीस फोडाफोडी करण्यापेक्षा उत्तर महाराष्ट्रातील सर्व प्रकल्प पूर्ण करा. उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकरी आपला शब्द प्रमाण मानतील याची नोंद घ्यावी. आपणास पत्र लिहिणारे सुभाष चौधरी हे पाडळसे धरण जन आंदोलन समितीचे अध्यक्ष आहे. भारतीय जनसंघापासून ते भारतीय जनता पार्टीपर्यंत त्यांनी संघटनात्मक काम निष्ठेने व प्रामाणिकपणे केले आहे.
ते स्वतः नगरसेवक ते नगराध्यक्ष, भाजपा तालुकाध्यक्ष, जिल्हा उपाध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, राष्ट्रीय परिषदेचे सदस्य, कापूस फेडरेशनचे प्रशासन, बँकेचे चेअरमन असे भाजपाच्या माध्यमातून काम केलेले आहे. ते म्हणतात, आम्ही तळागाळातील जनतेपर्यंत फिरतो व जनतेचे म्हणणे आपल्यापर्यंत सादर केलेले आपण ऐकले तर आपला फायदा आहे. अशा आशयाचे पत्र त्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविलेले आहे.
