मुंबई : प्रतिनिधी
ओबीसी आकडेवारीच्या मुद्द्यावरून उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन शुक्रवारी सह्याद्री अतिथीगृहावर आयोजित बैठकीतच दोन्ही नेत्यांमध्ये जोरदार वाद झाल्याची माहिती सुत्रांकडून देण्यात आली आहे. भुजबळांनी मांडलेल्या आकडेवारीवर अजित पवारांनी आक्षेप घेतला. आकडेवारी खरी असेल, तर दाखवून द्या, असे थेट आव्हानच अजित पवारांनी भुजबळांना केले. त्यामुळे बैठकीत काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.
ओबीसींच्या आरक्षणासंदर्भात सह्याद्रीवर सर्वपक्षीय आणि काही संघटनांसह बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि ओबीसी नेते म्हणून छगन भुजबळ हजर होते. यावेळी इतर मुद्द्यांवर चर्चा सुरू असताना छगन भुजबळ यांनी मंत्रालयातील ओबीसी कर्मचाऱ्यांचा मुद्दा मांडला. छगन भुजबळ यांनी मंत्रालयात ओबीसी कर्मचाऱ्यांसाठी फक्त ८ टक्के आरक्षण असल्याचे सांगितले. यावेळी त्यांनी आकडेवारीसह संपूर्ण माहिती सादर केली.
ओबीसींची जास्त संख्या,
अजित दादांचा दावा
छगन भुजबळ यांनी मंत्रालयात ओबीसी कर्मचाऱ्यांसाठी फक्त ८ टक्के आरक्षण असल्याचे सांगितले. यावेळी त्यांनी आकडेवारीसह संपूर्ण माहिती सादर केली. या आकडेवारीवर अजित पवारांनी आक्षेप घेतला. मंत्रालयात ओबीसी कर्मचारी ८ टक्के असल्याची आकडेवारी खरी नसून, जास्त कर्मचारी आहेत, असा दावा त्यांनी केला. ही माहिती साफ चुकीची आहे. ही माहिती खरी असेल तर भुजबळांनी या बाबतचे पुरावे दाखवावे, असे अजित पवार बैठकीत म्हणाले. या नंतर पुन्हा दोघांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली. त्यामुळे बैठकीत काही क्षणासाठी तणावाचे वातावरण निर्माण झाल्याचं उपस्थितांना बघायला मिळाले. दरम्यान, ओबीसीच्या मुद्द्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन मोठे नेते आपापसात भिडल्याने चर्चा सद्या राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
मराठ्यांना सरसकट
ओबीसी दाखला नाही
दरम्यान, या बैठकीत सरकारने ओबीसी नेत्यांना महत्त्वाचा शब्द दिला. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही, असे सरकारने ओबीसी नेत्यांना आश्वासन दिले आहे. ज्यांच्या जुन्या कागदपत्रांमध्ये कुणबी असा उल्लेख असेल त्यांनाच संबंधित प्रमाणपत्र दिले जाईल, असे सरकारने सांगितल्याची माहिती सुत्रांनी दिली. त्यामुळे आता मनोज जरांगे पाटील येत्या काळात काय भूमिका घेतात? ते पाहणं देखील तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.
नॉन क्रीमिलेयर असल्यास
उत्पनाच्या दाखल्याची गरज नाही
सुत्रांच्या माहितीनुसार, ओबीसींना शिक्षणासाठी नॉन क्रीमिलेयर आणि उत्पन्नाचा दाखला अशी दोन्ही कागदपत्रे सादर करावी लागतात. पण आता यापुढं ही दोन्हीही कागदपत्रे एकाच वेळी सादर करण्याची गरज नाही. त्याऐवजी नॉन क्रिमी लेयर प्रमाणपत्र असल्यास आठ लाखांपर्यंत उत्पन्नाचा दाखला देण्याची गरज नाही. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्राशासनाला याबाबत आदेश दिले आहेत. दरम्यान, या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी लवकरच सर्व प्रक्रिया पूर्ण करुन जीआर काढण्यात येणार असल्याचंही ओबीसी प्रश्नांच्या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
