साईमत, यावल : प्रतिनिधी
तालुक्यातील सावखेडासीम ग्रामपंचायतमधील आर्थिक अपहाराबाबत लेखी तक्रार त्यानंतर उपोषण, लक्षवेधी आंदोलन करूनही यावल पंचायत समिती आणि जळगाव जिल्हा परिषद यांनी कारवाई न केल्याने तक्रारदार शेखर सोपान पाटील यांनी औरंगाबाद खंडपीठात न्याय मागितला होता. त्यानंतर औरंगाबाद खंडपीठाकडून संबंधित यंत्रणेला नोटीस काढल्याने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, पोलीस दलात मोठी खळबळ उडाली आहे.
सविस्तर असे की, तालुक्यातील सावखेडासीम ग्रामपंचायत कार्यालयात २०२० ते २०२३ या कालावधीत सावखेडासीम ग्रामपंचायत कार्यालयाचे तत्कालीन सरपंच आणि सेवानिवृत्त ग्रामसेवक यांनी संबंधित यंत्रणेशी हातमिळवणी करून ग्रामपंचायत कार्यालयाला प्राप्त झालेल्या १५ वा वित्त आयोग निधी, ग्रामनिधी व गावातील जनतेने ग्रामपंचायत कार्यालयात जमा केलेला पाणीपुरवठा निधी, ग्रामपंचायत कार्यालयाचे सरपंच व सेवानिवृत्त ग्रामसेवक यांनी इतर लोकांच्या मदतीने उपरोक्त निधी स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरून अपहार केला असल्याबाबत पंचायत समितीचे गटनेते तथा पंचायत समिती सदस्य शेखर सोपान पाटील यांनी यावल पोलीस स्टेशनला तक्रार दाखल केली होती. परंतु यावल पोलीस स्टेशनच्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी तक्रारीची दखल न घेतल्याने शेखर सोपान पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेऊन न्याय मिळण्याची मागणी केली होती.
त्यानुसार औरंगाबाद खंडपीठाने तक्रारीची दखल घेत मंगळवारी, १६ जानेवारी २०२४ रोजी पिटीशनमध्ये सुनावणी घेऊन औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या.मंगेश एस.पाटील आणि न्या.शैलेश पी.ब्रह्मे यांनी प्रतिवादी सरकार पक्ष, जळगावचे पोलीस अधीक्षक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं.) यांना नोटीस जारी केली. तक्रारदार शेखर सोपान पाटील यांची बाजु विधिज्ञ वकील सुधीर तेलगोटे यांनी मांडली. त्यांना विधिज्ञ अनिल सपकाळे यांनी सहकार्य केले.
