“जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही.”
साईमत जळगाव प्रतिनिधी :
राज्यातील सरकारी, निम-सरकारी, शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आपल्या दीर्घकाळ प्रलंबित मागण्यांसाठी अखेर तीव्र पवित्रा घेत मंगळवार, २१ एप्रिलपासून बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना आणि राज्य सरकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या या आंदोलनामुळे संपूर्ण राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणा अक्षरशः विस्कळीत झाली आहे.
संपाच्या पहिल्याच दिवशी जिल्ह्याजिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणावर कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर एकत्र येत जोरदार निदर्शने केली. घोषणाबाजी, फलकबाजी आणि एकजुटीच्या जोरावर कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.
गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या विविध मागण्यांकडे शासनाकडून सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. वारंवार निवेदने, चर्चा आणि आश्वासनांनंतरही ठोस निर्णय न झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष अधिकच वाढत गेला आणि अखेर बेमुदत संपाचा निर्णय घेण्यात आला.
आंदोलनस्थळी बोलताना संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला की, “जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही.” या भूमिकेमुळे आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, संपामुळे पहिल्याच दिवशी शासकीय कार्यालयांचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. विविध शासकीय कामांसाठी आलेल्या नागरिकांना रिकाम्या हाताने परतावे लागत असून, सामान्य जनतेला मोठ्या गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे. शाळा, कार्यालये आणि विविध शासकीय सेवा यावर थेट परिणाम जाणवत आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार पुढे कोणती भूमिका घेते, कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा कसा काढते आणि परिस्थिती कशी निवळते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता पुढील काही दिवस राज्याच्या प्रशासकीय व्यवस्थेसाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
