साईमत लाईव्ह नवी दिल्ली प्रतिनिधी :-
सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावरील सुनावणी सुरू आहे. ठाकरे गट आणि शिंदे गटाच्या (Shinde Group) वकिलांकडून सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद सुरू आहे. दोन्ही गटांच्या वकिलांनी पुढील दोन दिवसांत आपापला युक्तिवाद पूर्ण करावा, हे प्रकरण याच आठवड्यात मार्गी काढायचे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. त्यामुळे न्यायालयातील घडामोडींना वेग आला आहे. तसेच न्यायालय काय निर्णय घेणार, याकडेही सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद करताना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी बोलावलेल्या विशेष सत्रावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. राज्यपालांचा निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित होता, असेही सिंघवी म्हणाले. शिवाय राज्यपालांविरोधात अनादर नोटीस काढावी, अशी मागणीही सिंघवी यांनी घटनापीठाकडे केली.
सिंघवी यांच्या युक्तिवादाबाबत विचारले असताना ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम म्हणाले, “ठाकरे गटाकडून अभिषेक मनु सिंघवी यांनी जो युक्तिवाद केला, त्यामध्ये प्रामुख्याने दोन भाग महत्त्वाचे होते. पहिले म्हणजे राज्यपालांनी बहुमताची चाचणी घेण्यासाठी जे विशेष सत्र बोलावले, तो निर्णय अयोग्य होता. त्याला आधार देताना सिंघवी यांनी सांगितले की, राज्यपालांनी जी बहुमताची चाचणी पास करायला सांगितली, त्यावेळी राज्यपालांकडे असे कुठलेही मटेरियल नव्हते, ज्या मटेरियलच्या आधारे राज्यपाल या निर्णयापर्यंत पोहचले.”
“यावर मुख्य सरन्यायाधीशांनी शिंदे गटाच्या वकिलांना तोंडी विचारणा केली की, राज्यपालांकडे असे कुठले मटेरियल होते, ज्याच्या आधारे राज्यपाल या निर्णयापर्यंत आले. यावर राज्यपालांकडे काय होते, हे शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला. सहा अपक्षांनी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. त्यातील दोन अपक्ष आमदार मंत्री होते, अशी बाजू शिंदे गटाकडून मांडण्यात आली.” असेही उज्ज्वल निकम यांनी सांगितले.
कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम पुढे म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी शिंदे गटाच्या वकिलांकडे दुसरी विचारणा अशी केली की, व्हिप कुणाचा मानला पाहिजे. कारण राज्यघटनेच्या परिशिष्ट-१० मध्ये ‘राजकीय पक्ष’ असा शब्द वापरला आहे. म्हणजे व्हिप हा राजकीय पक्षाने प्रतोदच्या माध्यमातून काढायचा असतो. आमदाराने बहुमताने निवडून दिलेला प्रतिनिधी हा प्रतोद असतो. यासंदर्भातील स्पष्टता परिशिष्ट-१० मध्ये नाही. त्यामुळे कदाचित सर्वोच्च न्यायालय यावरही भाष्य करू शकते, असे वाटते.” असे त्यांनी सांगितले.
