जळगाव ः प्रतिनिधी I फळपीक विमा योजनेंंतर्गत हवामानाच्या निकषानुसार यावल तालुक्यातील एकाही महसूल मंडळाचा समावेश झालेला नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे काल यासंदर्भात आयोजित बैठकीत खासदार रक्षाताई खडसे व आमदार शिरीषदादा चौधरी यांनी संताप व्यक्त केला. स्कायमेट कंपनीने अचूक नोंदी घेण्यासाठी हवामान केंद्र गावांत नव्हे तर थेट शेतात स्थलांतरित करावे, अशा सूचना या बैठकीत देण्यात आल्या.
हवामान केंद्र गावांत बसवल्याने हवामानात तफावत दिसते. परिणामी शेतकऱ्यांना पीकविम्याचा लाभ मिळत नाही. या पार्श्वभूमीवर ‘स्कायमेट`च्या अधिकाऱ्यांनी यावल व चोपडा तालुक्यात पाहणी करून गावांत बसवलेले हवामान केंद्र शेतात बसवावे. विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींनी कृषी अधिकारी कार्यालयात बसून, शेतकऱ्यांच्या तक्रारी, विम्याच्या दाव्यांचा निपटारा करावा, अशा सूचना खासदार, आमदारांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयात खासदार रक्षा खडसे व रावेरचे आमदार शिरीष चौधरी यांनी केळी पीकविम्याबाबत बैठक घेतली. बैठकीला जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संभाजी ठाकूर, कृषी उपसंचालक अनिल भोकरे, विमा कंपनीचे प्रतिनिधी, केळी उत्पादक शेतकरी उपस्थित होते. या बैठकीनंतर खासदार खडसे यांनी माध्यमांना माहिती दिली. विम्याचा लाभ मिळत नसल्याच्या तक्रारी होत्या.
या अनुषंगाने बैठकीत चर्चा झाली. त्यात दोन महिन्यांच्या आत शेतकऱ्यांना विम्याचे पैसे देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हवामान निकषात यावल तालुक्याचा समावेश झालेला नाही. केळी पीकविम्यातून यावल तालुका डावलला गेल्याची भावना शेतकऱ्यांत निर्माण झाली होती. हवामान केंद्र गावात बसवलेली आहेत. त्यामुळे यावल व चोपडा तालुक्याला भेट देण्याच्या सूचना स्कायमेट कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना दिलेल्या आहेत. जिल्ह्यात इतरही ठिकाणी हवामान केंद्र व्यवस्थित बसवलेले नसल्यास त्याची पाहणी करू. शेतशिवार व गावातील हवामानात अर्धा ते एक डिग्रीचा फरक असतो. त्यामुळेच यावल तालुक्याचा समावेश झाला नाही. स्कायमेटचे अधिकारी शेतकऱ्यांशी चर्चा करून हवामान केंद्र स्थलांतरित करतील, असे त्यांनी सांगितले.
निकष बदलल्याचा फटका
पीकविम्याचे पैसे न मिळाल्याबाबत शेतकरी तक्रार करताहेत. त्यांची दखल घ्यायला कंपन्यांची यंत्रणाच नव्हती. पीकविमा एजन्सी सातत्याने बदलत आहेत. निकष बदलल्याचाही शेतकऱ्यांना फटका बसला. तातडीने कार्यवाही अधिकाऱ्यांकडून होत नाही. यावल तालुक्यातील कोणतेच महसूल मंडळ निकषात बसलेले नाही. यंत्रणेवर नाराजी असली तरी त्यांच्याकडूनच काम करून घ्यावे लागणार आहे. विमा कंपन्यांना सातत्याने फायदा होत आहे. त्यावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक असल्याचे आ.शिरीषदादा चौधरी यांनी सांगितले.
