परवानगी १०० फुटांची, फलक २०० फुटांचा;महापालिकेच्या तिजोरीला होर्डिंग्जचा फटका; १४ वर्षांत ५० ते ६० कोटींचे नुकसान

साईमत /कल्याण/ प्रतिनिधी :

कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील होर्डिंग्जच्या कारभारातील गंभीर अनियमितता समोर आली असून, मागील १३ ते १४ वर्षांपासून होर्डिंग्जसाठीची स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया न झाल्याने महापालिकेचे तब्बल ५० ते ६० कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाल्याची माहिती समोर आली आहे. सध्याच्या एजन्सींनाच नूतनीकरणाच्या माध्यमातून कामे पुढे देण्यात आल्याने पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेला फाटा दिल्याचा ठपका महापालिकेच्या होर्डिंग्ज विषयक तदर्थ समितीने ठेवला आहे.

महापालिका हद्दीत सुमारे ६०० होर्डिंग्ज असल्याचे मालमत्ता विभागाने समितीसमोर स्पष्ट केले. त्यापैकी तब्बल ४०० होर्डिंग्ज अनधिकृत असल्याची धक्कादायक माहितीही समोर आली आहे. कल्याण, डोंबिवली आणि टिटवाळा परिसरातील प्रमुख रस्ते, चौक तसेच रेल्वे स्थानकांच्या परिसरातील मोक्याच्या जागांवर मोठ्या प्रमाणावर ही होर्डिंग्ज उभारण्यात आली आहेत. त्यामुळे नियमबाह्य जाहिरात फलकांचा प्रश्न केवळ महसुलापुरता मर्यादित न राहता शहराच्या सुरक्षिततेशीही जोडला गेला आहे.

तदर्थ समितीचे अध्यक्ष तथा नगरसेवक दीपेश म्हात्रे यांच्या माहितीनुसार, महापालिकेच्या हद्दीतील होर्डिंग्जमधून दरवर्षी सुमारे १० ते १५ कोटी रुपयांचा महसूल मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रत्यक्षात महापालिकेच्या तिजोरीत केवळ सुमारे चार कोटी रुपये जमा होत आहेत. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांत अपेक्षित महसूल आणि प्रत्यक्ष मिळणारा महसूल यातील तफावतीमुळे महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.

परवानगी १०० चौरस फुटांची; फलक उभारला २०० चौरस फुटांचा

मालमत्ता विभागाच्या चौकशीत होर्डिंग्जच्या आकाराबाबतही गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. शंभरहून अधिक होर्डिंग्जधारकांनी केवळ १०० चौरस फूट आकाराच्या जाहिरात फलकासाठी महापालिकेची परवानगी घेतली होती. मात्र, प्रत्यक्ष ठिकाणी तब्बल २०० चौरस फुटांचे फलक उभारण्यात आल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे परवानगीपेक्षा दुप्पट आकाराचे होर्डिंग्ज उभारून नियमांचे उल्लंघन करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

सध्या महापालिकेकडून प्रभागनिहाय अधिकृत आणि अनधिकृत होर्डिंग्जची निश्चिती करण्याचे काम सुरू आहे. या तपासणीनंतर नियमबाह्य फलकांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

थकबाकीसह शुल्क वसुली; होर्डिंग्ज हटविण्याची तयारी

अनधिकृत होर्डिंग्जधारकांकडून थकीत शुल्कासह आवश्यक रक्कम वसूल करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. तसेच अनधिकृत होर्डिंग्ज हटविण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. एका होर्डिंग्जच्या तोडकामासाठी सुमारे दोन लाख रुपये खर्च अपेक्षित असल्याने हा अतिरिक्त आर्थिक भार महापालिकेच्या तिजोरीवर पडू नये, यासाठी समितीने पर्यायी भूमिका मांडली आहे.

होर्डिंग्ज हटविणाऱ्या संबंधित ठेकेदारानेच ते फलक काढावेत आणि त्यातून निघणारे लोखंड व अन्य भंगार स्वतःकडे घेऊन तोडकामाचा खर्च त्यातून वसूल करावा, अशी समितीची भूमिका आहे. त्यामुळे महापालिकेवर अतिरिक्त खर्चाचा भार पडणार नाही, असा समितीचा दावा आहे.

४०० पैकी केवळ ३० धारक नियमितीकरणासाठी पुढे

महापालिकेने अनधिकृत होर्डिंग्ज नियमित करण्यासाठी संबंधित धारकांना आवश्यक शुल्क भरून नियमितीकरणाची संधी दिली होती. मात्र, शहरातील सुमारे ४०० अनधिकृत होर्डिंग्जधारकांपैकी केवळ ३० धारकांनी नियमितीकरणासाठी पुढाकार घेतल्याची माहिती दीपेश म्हात्रे यांनी दिली. त्यामुळे उर्वरित अनधिकृत होर्डिंग्जवर आता महापालिका प्रशासन कोणती कारवाई करते, याकडे लक्ष लागले आहे.

पारदर्शक निविदेवर समितीचा भर

होर्डिंग्जच्या माध्यमातून महापालिकेचा महसूल वाढविण्यासाठी तदर्थ समितीने पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबविण्यावर भर दिला आहे. समितीच्या आतापर्यंत चार बैठका झाल्या असून, शहरातील सर्व अनधिकृत होर्डिंग्जवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुढील कार्यवाहीसाठी हा विषय स्थायी समिती आणि महासभेसमोर मांडण्यात येणार आहे.

“महापालिका हद्दीत सुमारे ६०० पैकी ४०० होर्डिंग्ज अनधिकृत आहेत. मागील १४ वर्षांत होर्डिंग्जची निविदा प्रक्रिया झालेली नाही. स्पर्धात्मक निविदा न झाल्याने महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. शहरातील सर्व अनधिकृत होर्डिंग्ज पाडण्यात येतील,” असे तदर्थ समितीचे अध्यक्ष दीपेश म्हात्रे यांनी सांगितले.

महापालिकेच्या उपायुक्त वंदना गुळवे यांनीही महापालिका हद्दीतील सर्व अनधिकृत होर्डिंग्जवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू असून, तदर्थ समितीच्या निर्णयानंतर स्थायी समिती आणि महासभेच्या निर्देशानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.