मुंबई
NEET पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून सरकारला धारेवर धरणार्या ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या चर्चेनंतर आता सोशल मीडियावर ‘E-20 जनता पार्टी’ (E20 Janta Party) या नव्या मोहिमेची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. इथेनॉल मिश्रित इंधनाच्या सक्तीविरोधात नागरिकांनी सुरू केलेल्या या डिजिटल आंदोलनावर आता शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.
तसेच, रुपयाच्या घसरत्या मूल्यावरून केंद्र सरकारला टोला लगावताना संजय राऊत म्हणाले, “E-20 पार्टी येऊ शकते… अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासाठी ‘रुपया पार्टी’ येऊ शकते… रुपया घसरला म्हणून ‘वन रुपीज पार्टी’ (One Rupee Party) सुद्धा येऊ शकते!”
काय आहे ‘E-20 जनता पार्टी’?
गेल्या काही दिवसांपासून देशात E20 पेट्रोलचा (२०% इथेनॉल मिश्रित इंधन) मुद्दा चांगलाच तापला आहे. या पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियावर ‘E-20 जनता पार्टी’ या नावाने एक स्वतंत्र नागरिक अभियान सुरू करण्यात आले आहे. मीम्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स आणि व्यंग्यचित्रांच्या माध्यमातून या मोहिमेला नागरिकांचा, विशेषतः मध्यमवर्गीयांचा मोठा पाठिंबा मिळत आहे.
हे कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित नसून सामान्य नागरिकांचे अभियान आहे, असे या मोहिमेच्या सोशल मीडिया हँडलवरून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
’E-20 जनता पार्टी’च्या प्रमुख मागण्या
शुद्ध पेट्रोलचा पर्याय उपलब्ध व्हावा: देशातील प्रत्येक पेट्रोल पंपावर E20 पेट्रोलसोबतच १००% शुद्ध (इथेनॉल-मुक्त) पेट्रोलही उपलब्ध करून दिले जावे.
इंधनाची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य: ग्राहकांना त्यांच्या वाहनाच्या गरजेनुसार इंधन निवडण्याचा पूर्ण अधिकार मिळावा.
वाहनांवर प्रयोग बंद व्हावेत: “आमची वाहने म्हणजे प्रयोगशाळा नाहीत!” त्यामुळे नवीन इंधनाचे प्रयोग सामान्य नागरिकांच्या वाहनांवर जबरदस्तीने लादू नयेत.
कंपनीच्या शिफारशीनुसार इंधन: वाहन उत्पादक कंपन्यांनी ज्या इंधनाची शिफारस (Recommendation) केली आहे, तेच इंधन ग्राहकांना मिळायला हवे.
मध्यमवर्गीयांच्या खिशावर थेट परिणाम
भारतात वाहने ही केवळ चैनीची वस्तू नसून रोजच्या उपजीविकेचा आणि दैनंदिन प्रवासाचा आधार आहेत. इंधनाचा वाढता खर्च आणि इंजिनची कार्यक्षमता (Engine Performance) यांचा थेट संबंध नागरिकांच्या खिशाशी येतो. त्यामुळे E20 इंधनाबाबत धोरणात्मक पारदर्शकता असावी, ग्राहकांच्या हक्कांचे रक्षण व्हावे आणि या विषयावर खुली सार्वजनिक चर्चा व्हावी, अशी मागणी या अभियानातून केली जात आहे.
